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10 सांसदों पर एक कैबिनेट, NDA मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय! जानें नीतीश-चंद्रबाबू की क्या रहेगी भूमिका?

NDA cabinet formula decided : देश में इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस बार पीएम मोदी को सभी सहयोगी दलों का खास ध्यान रखना पड़ेगा।

PM Modi Action Against China
Modi Cabinet Formula : देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसे लेकर नरेंद्र मोदी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। वे रविवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी की कैबिनेट में सहयोगी दलों को कौन सा मंत्रालय मिलेगा और किस तरह से मंदी पद का बंटवारा होगा? इसे लेकर एनडीए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि NDA मंत्रिमंडल के लिए फॉर्मूला तय हो गया है। 10 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री होगा। अगर सहयोगी दलों के 10 से ज्यादा सांसद हैं तो एक स्वतंत्र प्रभार वाला भी मंत्रालय दिया जाएगा। साथ ही मंत्रियों के चयन में जातियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह भी पढ़ें : मोदी के मंत्रियों की संभावित सूची, नीतीश के इन 2 सांसदों का मंत्री बनना तय, चिराग पासवान भी लेंगे शपथ! चिराग और मांझी को भी मिलेगा एक-एक मंत्री पद  नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को भी एक ही कैबिनेट दर्जा का मंत्रालय मिलेगा। हालांकि, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और एकनाथ शिंदे के मामले में नियमों में थोड़ा बदलाव है और उन्हें भी एक-एक कैबिनेट मंत्रालय दिए जाएंगे। बीजेपी-जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल का बंटवारा सूत्रों का यह भी कहना है कि बिहार में जिस फॉर्मूले पर कैबिनेट का गठन हुआ है, उसी आधार पर केंद्र में भी मंत्रालय दिए जाएंगे। बिहार भाजपा के जितने सांसद केंद्र में मंत्री बनेंगे, उतने ही जेडीयू के सांसद भी रहेंगे। अगर बीजेपी से कोई यादव सांसद मंत्री बनेगा तो जेडीयू से दूसरी जाति का सांसद मंत्री बनेगा। यह भी पढ़ें : Nitish Kumar कितने भरोसेमंद? गठबंधन की अपनी दरकार, जातीय गणना का होगा प्रहार, क्या करेगी NDA सरकार? केंद्र में यूपी का प्रतिनिधित्व होगा कम मोदी कैबिनेट 3.0 में इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश के सांसदों को ज्यादा जगह मिल सकती है, जबकि यूपी का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में अजित पवार गुट की एनसीपी को सिर्फ एक सीट मिली है। ऐसे में उन्हें केंद्र में कोई भी मंत्रालय मिलने की उम्मीद नहीं है।


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