मालदीव के राजदूत को भारत ने जमकर सुनाया, कहा- तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करो, निलंबन से काम नहीं चलेगा

India Maldives Diplomatic Row: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणी को लेकर भारत ने सख्त रुख अपना लिया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया और प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर जमकर सुनाया।

‘मालदीव ने द्विपक्षीय संबंध खराब कर दिए हैं’

मिली जानकारी के मुताबिक, मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहीब को स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है कि मालदीव ने द्विपक्षीय संबंध खराब कर दिए हैं। इसलिए इसे सुधारने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति मुइज्जू पर है। विदेश मंत्रालय ने इब्राहिम पर दबाव डालते हुए तीनों मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की।

राष्ट्रपति मोइज्जू की चुप्पी से नाराज है भारत

बताया जाता है कि मालदीव के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने केवल चार मिनट में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। मंत्रालय ने साफ कहा कि तीनों मंत्रियों को निलंबित नहीं, बर्खास्त करें। भारत मालदीव के तीनों मंत्रियों के पीएम मोदी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की चुप्पी से नाराज है।

क्या जानबूझकर मंत्रियों को उकसाया गया?

दरअसल, विदेश मंत्रालय ने संभावना व्यक्त की है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आर्थिक मदद मांगने के लिए राष्ट्रपति मुइज्जू की चीन यात्रा की पूर्व संध्या पर उप मंत्रियों को जानबूझकर यह आक्रोश पैदा करने का निर्देश दिया गया था। तीनों उप मंत्रियों ने लक्षद्वीप दौरे के बाद पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

मालदीव को लेकर भारतीयों में जमकर आक्रोश

बता दें कि मालदीव के तीन मंत्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर भारतीय लोगों में जमकर आक्रोश है। वे मालदीव का बॉयकॉट करने और लक्षद्वीप को देखने की अपील कर रहे हैं। मंत्रियों के आपत्तिजनक पोस्ट के बाद मालदीव के कई होटलों की बुकिंग रद्द कर दी गई। लोगों ने फ्लाइट के टिकट भी कैंसिल कर दिए।

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मालदीव के विदेश मंत्रालय ने मंत्रियों की टिप्पणी पर दी सफाई

मंत्रियों की टिप्पणी पर सफाई देते हुए मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारी सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। ये उनकी निजी पराय है। ये मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

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