'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने किया था सपोर्ट', US कमीशन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
‘ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चीन ने किया था सपोर्ट’, US कमीशन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
Edited By Khushbu Goyal

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US कमीशन का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन का पाकिस्तान को सपोर्ट करना भारत के बढ़ते असर को दबाने की एक बड़ी कोशिश है.
US कांग्रेस को अपनी सालाना रिपोर्ट में, कमीशन ने यह नतीजा निकाला है कि बीजिंग भारत की बढ़ती आर्थिक और मिलिट्री क्षमता को एक स्ट्रेटेजिक चुनौती मानता है जिसे मैनेज किया जाना चाहिए. अमेरिका के एक अहम कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था. इसे भारत की बढ़त को “कई क्षेत्रों में” दबाने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए.
US-चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की कांग्रेस को 2026 की एनुअल रिपोर्ट में इस विषय पर ‘चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और इंडो-पैसिफिक में US स्ट्रैटेजी का भविष्य’ नाम का एक पूरा चैप्टर दिया गया है. रिपोर्ट का नतीजा यह है कि बीजिंग भारत की बढ़ती आर्थिक और मिलिट्री क्षमता को एक स्ट्रेटेजिक चुनौती मानता है जिसे मैनेज किया जाना चाहिए. ये नतीजे कमीशन की फरवरी 2026 की सुनवाई, भारत की फैक्ट-फाइंडिंग यात्रा, अधिकारियों और बिजनेस लीडर्स के साथ मीटिंग और दूसरी रिसर्च पर आधारित हैं.
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है?
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान को चीन का सपोर्ट लंबे समय से भारत के साथ बैलेंस बनाने का एक तरीका रहा है – यह पॉलिसी 1962 के चीन-भारत युद्ध से जुड़ी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पाकिस्तान का मुख्य डिफेंस सप्लायर है, जिसने 2020-24 में उसके 81 परसेंट हथियार इंपोर्ट किए. रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सपोर्ट ने भारत के इस डर को बढ़ा दिया है कि एक दुश्मन के साथ टकराव दोनों के साथ टकराव में बदल सकता है.
US कमीशन ने पाया कि ऑपरेशन सिंदूर से पता चला कि चीन बिना लड़ाई में शामिल हुए संकट के समय पाकिस्तान को कैसे मजबूत कर सकता है. असल में, भारत ने पिछले साल की लड़ाई के दौरान पाकिस्तान को चीन के सपोर्ट पर ज़ोर दिया था, हालांकि दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते, जिनका अपना बॉर्डर विवाद लंबे समय से चल रहा है, तब से नरम पड़े हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने लड़ाई के दौरान चीन से खरीदे गए एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि हैकर्स ने कथित तौर पर केंद्र सरकार के IT सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और डिजिटल सर्विस पर बड़े पैमाने पर डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस अटैक करने की कोशिश की. कमीशन का कहना है कि उसके पास साइबर अटैक के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की क्षमता नहीं है, लेकिन वह चीन-भारत मिलिट्री एक्सपर्ट समीर लालवानी की गवाही का हवाला देता है कि भारतीय क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे एडवांस्ड अटैक चीनी ज़मीन से हुए थे.
रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने तनाव के दौरान भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के आस-पास एडवांस्ड सेंसर वाला एक सर्वे वेसल और बंगाल की खाड़ी में एक और वेसल भेजा. रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे यह चिंता बढ़ गई कि बीजिंग भारतीय सेना को ट्रैक कर सकता है और समुद्री खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे सकता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, लड़ाई के बाद, जब इंडियन मिलिट्री ने कहा कि पाकिस्तान को बीजिंग से रियल-टाइम सैटेलाइट इमेजरी या दूसरी इंटेलिजेंस मिली होगी, तो चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने न तो इसकी पुष्टि की और न ही साफ तौर पर मना किया. भारत में चीन के एम्बेसडर, शू फेइहोंग के हवाले से द हिंदू ने कहा कि चीन-पाकिस्तान सिक्योरिटी रिश्ते किसी तीसरे पक्ष के लिए नहीं हैं और ये “नॉर्मल कोऑपरेशन” हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2026 में, चीन के सरकारी ब्रॉडकास्टर CCTV ने एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ़ चाइना के चेंगदू एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर झांग हेंग का एक इंटरव्यू दिखाया था. उन्होंने कन्फर्म किया कि उन्होंने और AVIC के दूसरे लोगों ने लड़ाई के दौरान पाकिस्तान में ऑनसाइट टेक्निकल सपोर्ट दिया था. कमीशन ने कहा कि चीन से जुड़े ऑनलाइन एक्टर्स ने भारत के फ्रांस में बने राफेल जेट को बदनाम करने और चीन के J-10 फाइटर जेट को प्रमोट करने के लिए गलत जानकारी फैलाने वाले कैंपेन में हिस्सा लिया.
‘मल्टीपल डोमेन’ के बारे में क्या?
कमीशन ने पाकिस्तान को मल्टीडोमेन कैंपेन का सिर्फ एक हिस्सा बताया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 3400km के विवादित बॉर्डर पर, चीन तिब्बती पठार पर डुअल-यूज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफील्ड, रेलवे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बढ़ा रहा है. इसमें कहा गया है कि इसकी वजह से भारत को आर्थिक विकास और नौसेना के आधुनिकीकरण से रिसोर्स हटाने पड़े हैं. इसमें आगे कहा गया है कि बीजिंग तवांग के पास डुअल-यूज़ फैसिलिटी बनाकर, राज्य के अंदर की जगहों के लिए मैंडरिन नाम पब्लिश करके और वहां के लोगों की भारतीय नागरिकता को मान्यता देने से इनकार करके अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा कर रहा है.
इंडियन ओशन के बारे में, कमीशन का कहना है कि चीन अपनी नेवल मौजूदगी बनाए रखने के लिए जिबूती से लेकर ग्वादर, हंबनटोटा और चटगांव तक पोर्ट और लॉजिस्टिक्स लिंक का इस्तेमाल कर रहा है. इसमें कहा गया है कि बीजिंग ने पुरानी यात्राओं का हवाला दिया है और समुद्र के नीचे की जगहों का नाम बदलने की कोशिश की है, एक पूर्व इंडियन नेवी चीफ ने कहा कि ये तरीके चीन के साउथ चाइना सी प्लेबुक जैसे हो सकते हैं.
रिपोर्ट में भारत के पड़ोस में चीन की घुसपैठ का भी ज़िक्र है, जिसमें बांग्लादेश के बीजिंग और इस्लामाबाद के साथ बढ़ते सुरक्षा सहयोग का ज़िक्र है, जिसमें चीनी J-10CE फाइटर जेट खरीदने का प्लान भी शामिल है. इसमें यह भी कहा गया है कि तीनों राजधानियों के बीच जून 2025 में शुरू किया गया एक अलग ट्राइलेटरल सिस्टम, आर्थिक और विकास के मुद्दों पर फोकस करता है. रिपोर्ट में म्यांमार में चीन के असर और नेपाल और भूटान के बीजिंग के साथ सावधानी से बातचीत करने की ओर भी इशारा किया गया है.
कमीशन ने बताया कि आर्थिक दबाव को अपना “सबसे तेज़ हथियार” बनाकर, चीन ने खास फर्टिलाइज़र और टनल बोरिंग मशीनों पर रोक लगा दी है, रेयर अर्थ मैग्नेट की मंज़ूरी में देरी की है, और फॉक्सकॉन की भारतीय फैक्ट्रियों के लिए जाने वाले इंजीनियरों और इक्विपमेंट पर रोक लगा दी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजिंग दौरे से पहले, अगस्त 2025 में फर्टिलाइज़र, टनल बोरिंग मशीनों और रेयर अर्थ मैग्नेट पर लगी रोक हटा दी गई थी, हालांकि चीनी बैटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रुकावटों की वजह से भारतीय प्रोडक्शन में देरी होती रही है.
भारत का जवाब क्या है, अमेरिका क्या कहता है?
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने चीन के हिसाब से अपनी डिफेंस प्लानिंग को फिर से तैयार किया है, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, और नेवल कैपेबिलिटी, साइबर डिफेंस और ड्रोन में इन्वेस्ट किया है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन सुदर्शन चक्र का ज़िक्र किया गया है, जिसका मकसद 2035 तक एक लेयर्ड एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना है. कमीशन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चीन के साथ भारत की दुश्मनी उसके अपने फ़ायदों से पैदा हुई है और नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ अपने आप जुड़ने के बजाय अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रक्षा करेगी.
फिर भी, यह US कांग्रेस से अपील करता है कि वह पेंटागन और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ को भारत के साथ लगातार सहयोग की दिशा में एक्सरसाइज से आगे बढ़ने का निर्देश दे – सिस्टमैटिक इंटेलिजेंस और सर्विलांस शेयरिंग से लेकर चीनी नेवल और सबमरीन एक्टिविटी की कोऑर्डिनेटेड मॉनिटरिंग तक. यह एक US-इंडिया फार्मास्युटिकल सप्लाई प्रोग्राम और एक इंडो-अमेरिकन स्ट्रेटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम की भी सिफारिश करता है.
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