Lok Sabha Election 2024: आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसी बीच शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने नई सरकार के लिए एक एक्शन प्लान पर काम भी शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार इसमें उनका फोकस अगले 6 साल में मंत्रालयों की संख्या को कम करने पर, विदेशों में भारतीय मिशन की संख्या बढ़ाने पर और इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की हिस्सेदारी में इजाफा करने पर है। इसे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है जिस पर इस महीने कैबिनेट सचिव की ओर से बुलाई गई बैठकों में चर्चा की जाएगी।
वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की तैयारी
मोदी सरकार के इस एक्शन प्लान में देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन की राशि को साल 2030 तक 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को 37 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को साल 2030 तक 1 करोड़ के अंदर लाने के टारगेट पर भी बात हो रही है। यह आंकड़ा फिलहाल 5 करोड़ है। अदालतों में खाली पड़े पदों की संख्या को अगले 6 साल में 22 प्रतिशत से कम कर के 10 प्रतिशत पर लाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।
डिफेंस और अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसी है प्लानिंग
देश में डिफेंस पर अभी जीडीपी का 2.4 प्रतिशत खर्च होता है। इसे बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने पर भी विचार किया जा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रक्षा बजट को 2 से बढ़ाकर 3 प्रतिशत करने पर भी चर्चा चल रही है। ड्राफ्ट में 2030 तक दुनियाभर में हथियारों के आयात में भारत की भागीदारी आधी करने की योजना बनाई गई है। इसका अर्थ है कि सरकार रक्षा उपकरणों के लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाकर दोगुना करने की कोशिश करेगी। जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर के योगदान को 28 से 32.5 प्रतिशत करने का टारगेट रखा गया है। फोकस ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फार्मा, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स पर रहेगा।
