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महंगी होंगी मूवी टिकट OTT सब्सक्रिप्शन, कर्नाटक सरकार का सेस लगाने का प्रस्ताव, देखें क्या बोले नेता प्रतिपक्ष?

Cess on Cinema Tickets OTT Subscription: मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन महंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। विधेयक पास होते ही कानून लागू हो जाएगा, लेकिन प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध जताया है।

Edited By : Khushbu Goyal | Updated: Jul 20, 2024 14:38
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Karnataka Government Proposed Cess on Cinema Tickets OTT Subscription
नया कर लगने से लोगों की जेब पर बोझ पड़ेगा।

Karnataka Government Cess Proposal: मूवी टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन महंगे होने जा रहे हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन दोनों पर सेस लगाने जा रही है। इस फैसले का उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। कर्नाटक सरकार ने कलाकारों की भलाई के लिए एक 2 प्रतिशत सेस लगाने का फैसला लिया है।

इसके लिए विधानसभा में सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) विधेयक 2024 में पेश किया गया है, जिसके तहत मूवी की टिकटों और OTT सब्सक्रिप्शन पर राज्य में एक या 2 प्रतिशत सेस लगाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद सरकार फैसला करेगी कि कितना सेस लगाना है? वहीं हर 3 साल में सेस को घटाने या बढ़ाने का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।

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विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने जताया विरोध

वहीं कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के इस प्रस्ताव पर भाजपा ने विरोध जताया है। राज्य सरकार द्वारा मूवी टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर 2 प्रतिशत सेस लगाने के प्रस्ताव पर कर्नाटक विधानसभा के LOP आर अशोक कहते हैं कि पेट्रोल, डीजल और हर चीज की कीमत बढ़ रही है। उन्होंने मूवी थिएटर और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर भी टैक्स लगा दिया है।

कांग्रेस की यह सरकार एक कंगाल सरकार बन गई है। पैसा नहीं है, इसलिए वे पैसा पैदा कर रहे हैं और इसका बोझ आम जनता पर डाल रहे हैं। बता दें कि विधेयक में 7 सदस्यीय कल्याण बोर्ड की स्थापना करने और कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने वाली योजनाओं के लिए एक वित्तीय कोष बनाने का प्रावधान भी है।

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2 हजार से ज्यादा कर्मचारी सेक्टर से जुड़े

सरकार के श्रम सचिव मोहम्मद मोहसिन का कहना है कि कर्नाटक फिल्म वर्कर्स आर्टिस्ट टेक्नीशियन यूनियन के अनुसार, कलाकारों और तकनीकी कर्मियों को मिलाकर 2,355 कर्मचारी इस उद्योग में काम कर रहे हैं। कई छोटे-मोटे कलाकार और कर्मचारी राज्य में किसी भी संगठन के साथ पंजीकृत नहीं हो सकते हैं, लेकिन नए विधेयक के तहत उन्हें स्पेशल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि सेस कैसे लगाया जाएगा? इस पर विचार-विमर्श चल रहा है कि ओटीटी सब्सक्रिप्शन को शामिल किया जाए या नहीं, लेकिन प्रस्ताव में इसका प्रावधान किया गया है।

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First published on: Jul 20, 2024 02:34 PM

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