56% आरक्षण वाले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार, हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

कर्नाटक में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को बढ़ाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. राज्य की कांग्रेस सरकार ने अब इस मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है, जिसमें बढ़े हुए आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया गया था. सरकार चाहती है कि राज्य में SC और ST वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण मिले और इसे पूरी संवैधानिक सुरक्षा भी दी जाए.

क्या है पूरा मामला?

साल 2022 में कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने एक कानून बनाकर अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण 15 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया था. वहीं, अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 3 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया गया था. इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में कुल आरक्षण 50 फीसदी की तय सीमा को पार करते हुए 56 फीसदी तक पहुंच गया था.

हाईकोर्ट ने क्यों रद्द किया था कानून?

बीते 12 अक्टूबर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था. अदालत ने 1992 के चर्चित ‘इंदिरा साहनी मामले’ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए साफ कहा कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती. इसके अलावा, हाईकोर्ट ने यह भी माना कि कानून बनाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों से अनिवार्य सलाह नहीं ली गई थी, जो कि कानूनी प्रक्रिया में एक बड़ी कमी थी.

केंद्र पर निशाना और सरकार का अगला कदम

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार इस मामले में पीछे हटने वाली नहीं है. सरकार का आरोप है कि पिछली बीजेपी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कानून तो बना दिया, लेकिन इसे संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए. इससे पहले 18 दिसंबर 2025 को कर्नाटक विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से मांग की थी कि तमिलनाडु की तर्ज पर इस 56 फीसदी आरक्षण को भी संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. हालांकि, केंद्र ने मामला हाईकोर्ट में होने का हवाला देकर इसे टाल दिया था. राज्य सरकार ने फरवरी 2026 में 56 हजार से ज्यादा खाली पदों को भरने की मंजूरी दी थी, जिसमें बढ़े हुए आरक्षण के तहत आने वाले अतिरिक्त 6 फीसदी पदों को कोर्ट के अंतिम फैसले तक सुरक्षित रखा गया है. अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं.