Ayushman Bharat Yojana Update: केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) के नियमों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इस फैसले का सीधा असर उन लाभार्थियों पर पड़ेगा जो अब तक निजी यानी प्राइवेट अस्पतालों में इन बीमारियों का मुफ्त इलाज कराते थे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की नई तैयारी के मुताबिक, अब 112 बीमारियों और सर्जरी के पैकेज सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इन्हें निजी अस्पतालों की सूची से हटा लिया जाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि अब लाभार्थी इन 112 बीमारियों का मुफ्त इलाज किसी भी निजी अस्पताल में नहीं करा सकेंगे. इन बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अब केवल सरकारी अस्पतालों का ही रुख करना होगा.
पहले 23 पैकेज थे आरक्षित, अब जुड़े 89 नए नाम
गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना में सरकारी अस्पतालों के लिए पैकेज आरक्षित रखने की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है. अब तक इस योजना के तहत केवल 23 बीमारियों के पैकेज ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे, लेकिन ताजा फैसले के बाद इस सूची में 89 नए पैकेजों को और जोड़ दिया गया है. इस तरह अब कुल 112 बीमारियों के इलाज का जिम्मा सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पास ही रहेगा.
नई सूची में स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, मानसिक रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी रोग (ऑर्थोपेडिक्स), ईएनटी (कान-नाक-गला) और नेत्र रोग विभाग से जुड़ी कईप्रमुख बीमारियां शामिल हैं. इनमें डे-केयर इलाज से लेकर बड़े ऑपरेशन तक शामिल हैं.
अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में होगा इन बीमारियों का इलाज
- आंखों की बीमारी: मोतियाबिंद (Cataract) और ग्लूकोमा (काला मोतिया) का ऑपरेशन.
- महिलाओं से जुड़े रोग: हाई रिस्क डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन (हिस्ट्रेक्टमी) और एमटीपी (MTP).
- पेट और लिवर के रोग: एल्कोहल लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस और डायरिया.
- सर्जरी और अन्य: फिस्टुला (भगंदर), सिस्ट (गांठ), बायोप्सी और सीवियर एनीमिया (गंभीर खून की कमी).
- मौसमी व सांस की बीमारियां: मलेरिया, चिकनगुनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस.
- मानसिक स्वास्थ्य: तनाव प्रबंधन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, एडीएचडी (ADHD) और अन्य मानसिक विकार.
क्यों लिया जा रहा है यह फैसला और कब से होगा लागू?
अब तक आयुष्मान योजना के तहत केवल 23 बीमारियों के पैकेज ही सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित थे, लेकिन अब इसमें 89 नए पैकेज जोड़े जा रहे हैं. इस कदम के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य निजी अस्पतालों पर होने वाले भारी खर्च को कम करना और सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाना है. NHA ने सभी राज्यों को पत्र भेजकर इसे पूरे देश में एक समान रूप से 1 दिसंबर 2026 से लागू करने का प्रस्ताव दिया है. फिलहाल राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और संसाधनों की क्षमता का आकलन कर रहे हैं.
