Karnataka Cabinet Portfolio: सिद्धारमैया कैबिनेट के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा, जानें किसे क्या मिला?

Karnataka Cabinet Portfolio: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बता दें कि 20 मई को सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री जबकि डीके शिवकुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ अन्य 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम समेत सभी 10 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। बता दें कि अतिरिक्त 24 मंत्रियों ने 27 मई को शपथ ली थी।

28 मई की एक अधिसूचना में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मंत्रियों के लिए विभागों के आवंटन के संबंध में मुख्यमंत्री की सिफारिश को मंजूरी दे दी। सूची के अनुसार, सिद्धारमैया के पास वित्त, कैबिनेट मामले, खुफिया विभाग, कार्मिक विभाग और प्रशासनिक सुधार, सूचना और अन्य गैर आवंटित विभाग हैं।

#KarnatakaCabinet portfolio allocation | CM Siddaramaiah keeps Finance, Deputy CM DK Shivakumar gets Major & Medium Irrigation and Bengaluru City Development, HK Patil gets Law & Parliamentary Affairs, Legislation, Tourism and Dinesh Gundu Rao gets Health & Family Welfare,… pic.twitter.com/LZT1QWMeXV

— ANI (@ANI) May 29, 2023

सिद्धारमैया के पास सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी भी रहेगा। वे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पोर्टफोलियो भी संभालेंगे। वहीं, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बेंगलुरु शहर का विकास और बड़ी और मध्यम सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बेंगलुरु शहर के विकास पोर्टफोलियो में बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) शामिल होगा, जो शहर की महत्वपूर्ण मेट्रो रेल परियोजना के साथ-साथ बीबीएमपी, बीडीए, बीडब्ल्यूएसएसबी और बीएमआरडीए जैसे महत्वपूर्ण विभागों को क्रियान्वित करता है।

एमबी पाटिल को बड़े और मध्यम उद्योग की मिली जिम्मेदारी

एमबी पाटिल को बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया। बता दें कि पाटिल लिंगायत समुदाय से आते हैं और पांच बार के विधायक हैं। इससे पहले वे एचडी कुमारस्वामी के मंत्रिमंडल (2018-2019) में गृह मामलों के मंत्री के रूप में कार्य करते थे और सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल (2013-2018) में जल संसाधन पोर्टफोलियो उनके पास था।

रामलिंगा रेड्डी को मिला परिवहन विभाग

बीटीएम लेआउट से विधायक रामलिंगा रेड्डी को परिवहन और मुजरई विभाग मिला। इससे पहले रेड्डी सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल (2013-2018) में गृह और परिवहन विभागों को संभाला था। बता दें कि कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटी में राज्यभर में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त बस पास देने की बात कही है। इस गारंटी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी रामलिंगा रेड्डी पर ही होगी।

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सर्वगणनगर के विधायक केजे जॉर्ज को ऊर्जा विभाग मिला है। धारवाड़ जिले के कलागतगी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक संतोष एस लाड को श्रम विभाग मिला है। हेब्बल विधायक और सिद्धारमैया के करीबी विश्वासपात्र बैराथी सुरेश को शहरी विकास और नगर नियोजन (बेंगलुरु शहर के विकास को छोड़कर) पोर्टफोलियो दिया गया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और चित्तपुर से मौजूदा विधायक प्रियांक खड़गे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

अन्य मंत्री और उनके पोर्टफोलियो इस प्रकार हैं…

जी परमेश्वर: गृह (इंटेलिजेंस को छोड़कर)
एचके पाटिल: कानून और संसदीय मामले, कानून, पर्यटन
शरणबसप्पा दर्शनापुर: लघु उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग
केएच मुनियप्पा: खाद्य और नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले
सतीश जरकीहोली : लोक निर्माण
BZ जमीर अहमद खान: आवास, वक्फ, और अल्पसंख्यक कल्याण।
कृष्णा बायरेगौड़ा: राजस्व (मुजरई को छोड़कर)
दिनेश गुंडुराव : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
एन चालुवारयस्वामी: कृषि
के वेंकटेश: पशुपालन और रेशम उत्पादन
एचसी महादेवप्पा: समाज कल्याण
ईश्वर खंड्रे: वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण
केएन राजन्ना: कृषि विपणन को छोड़कर सहयोग।
शिवानंद पाटिल: सहकारिता विभाग से कपड़ा, गन्ना विकास एवं चीनी, कृषि विपणन निदेशालय
तिम्मापुर रामप्पा बलप्पा : आबकारी
एसएस मल्लिकार्जुन: खान और भूविज्ञान, बागवानी
तंगदगी शिवराज संगप्पा: पिछड़ा वर्ग, कन्नड़ और संस्कृति।
शरणप्रकाश रुद्रप्पा पाटिल: चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास
मंकल वैद्य: मत्स्य पालन और बंदरगाह, अंतर्देशीय परिवहन
लक्ष्मी आर हेब्बलकर: महिला एवं बाल विकास, विकलांग और वरिष्ठ नागरिक सशक्तिकरण
रहीम खान : नगर प्रशासन, हज
डी सुधाकर: योजना और सांख्यिकी
एनएस बोसेराजू: लघु सिंचाई, विज्ञान और प्रौद्योगिकी
मधु बंगारप्पा: प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा
डॉ एमसी सुधाकर: उच्च शिक्षा बी नागेंद्र: युवा सेवाएं, खेल और अनुसूचित जनजाति कल्याण।

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