Om Pratap
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International Yoga Day 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। योग के अंतरराष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य योगाभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया।
कार्यक्रम के लिए जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग सत्र में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। योग सेशन 21 जून को सुबह 8 बजे से 9 बजे तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उत्तरी लॉन में चलेगा, जहां पिछले साल दिसंबर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी।
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योग सेशन में इनके भाग लेने की उम्मीद
ऐतिहासिक योग सत्र में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारियों, राजदूतों, दूतों, सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वैश्विक और प्रवासी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के भाग लेने की उम्मीद है। सलाहकार मेहमानों और उपस्थित लोगों को विशेष सत्र के लिए योग के अनुकूल पोशाक पहनने के लिए प्रोत्साहित करता है और कहा कि सत्र के दौरान योग मैट प्रदान किए जाएंगे।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा, “मैं अगले सप्ताह यूएनएचक्यू नॉर्थ लॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त राष्ट्र में नौवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने को लेकर उत्सुक हूं।”
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2015 में पहली बार मनाया गया था अंतरऱाष्ट्रीय योग दिवस
बता दें कि योग का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2015 में मनाया गया था और तब से संयुक्त राष्ट्र, टाइम्स स्क्वायर और दुनिया भर में प्रतिष्ठित स्थानों पर योग के लाभों और सार्वभौमिक अपील को उजागर करने वाले कई सत्रों और कार्यक्रमों के साथ चिह्नित किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र ने रेखांकित किया कि योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। ‘योग’ शब्द संस्कृत से निकला है और इसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, जो शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है। आज यह दुनिया भर में विभिन्न रूपों में प्रचलित है और लोकप्रियता में वृद्धि जारी है।
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना के लिए UNGA प्रस्ताव का मसौदा भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और रिकॉर्ड 175 सदस्य देशों द्वारा इसका समर्थन किया गया था।
