भारत और चीन के बीच आज 19वें राउंड की सैन्य वार्ता, इन मुद्दों पर घिरेगा ड्रैग

India China Border Dispute: भारत और चीन सैनिकों के बीच जून 2020 में गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जारी है, हालांकि इस राजनैतिक और सैन्य स्तर पर सामान्य करने की लगातार कोशिशें जारी है। इस कड़ी में आज दोनों देश 19वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की वार्ता करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भारत चीनी प्रतिनिधिमंडल से टकराव वाले बचे हुए जगहों से चीनी सैनिकों के जल्द पीछे हटने की प्रक्रिया को पूरा करने की मांग रखेगा।

रक्षा अधिकारियों ने 19वें दौर की बैठक से पहले कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सैनिक उचित संख्या में मुस्तैद हैं और वायुसेना भी अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि भारतीय सेना इजरायली ड्रोन समेत अन्य नई हथियारों को अपने बेड़े में शामिल कर रही है, जो किसी भी पिरिस्थि में मिसाइल और बम ले जाने में पूरी तरह से सक्षम हैं।

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आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का चीन के साथ सीमा लगता है। तकरीबन तीन साल पहले गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव (India China Border Dispute) चरम पर पहुंच गया था। स्थिति में सुधार आया है लेकिन अभी भी कई जगहों पर तनाव बना हुआ है।

इसे तनाव के खत्म को करने के लिए दोनों देशों के अधिकारी राजनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता कर चुके हैं। इसी कड़ी में भारत और चीन के सैन्य अधिकारी आज 19वें राउंड की कोर कमांडर स्तर की वार्ता करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वार्ता भारतीय सीमा में चुशुल-मोल्दो में होगी। भारत की ओर से इस बैठक का नेतृत्व लेह मुख्यालय वाली 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रशिम बाली करेंगे जबकि चीनी दल की अगुवाई दक्षिण शिनजियांग के कमांडर करेंगे।

इससे पहले 23 अप्रैल 2023 को दोनों देशों के बीच 18वें दौर की सैन्य वार्ता हुई थी। जिसमें भारतीय पक्ष ने डेपसांग और डेमचोक में लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए चीन पर दबाव डाला था।

गौरतलब है कि दोनों पक्षों ने व्यापक राजनयिक और सैन्य वार्ताओं के बाद कई इलाकों से दोनों देशों ने सैनिकों को पीछे हटाने की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। लेकिन कई जगहों (India China Border Dispute) पर पिछले हटने के लिए अब भी दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनी है।