किराये के मकान में कुछ भी बदलाव करने से पहले जान लें ये कानून, वरना पड़ सकते हैं लेने के देने

Tenants Rights On A Rental Property: किराये के घर में रहने वाले लोग अक्सर उस जगह को अपनी पसंद के हिसाब से बदलना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा आरामदायक और अपना-सा लगे. हालांकि, हर बदलाव कानूनी रूप से मान्य नहीं होता है, और किरायेदारों को प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज करने से पहले नियमों को समझ लेना चाहिए.

क्या कहता है कानून?

भारत में ‘ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882’ मकान-मालिकों और किरायेदारों, दोनों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है. ये कानून यह भी बताता है कि किरायेदार किराये की अवधि के दौरान प्रॉपर्टी में किस हद तक बदलाव कर सकता है. इस कानून की धारा 108 के मुताबिक, आम तौर पर किरायेदारों से ये उम्मीद की जाती है कि वो घर को उसी हालत में वापस करें जिसमें उन्हें वो मिला था, सिवाय सामान्य इस्तेमाल से होने वाली टूट-फूट के. साथ ही, धारा 108(h) किरायेदारों को लीज के दौरान उनकी तरफ से लगाए गए फिक्स्चर या इंस्टॉलेशन को हटाने की इजाजत देती है, बशर्ते वो घर छोड़ने से पहले प्रॉपर्टी को उसकी मूल स्थिति में वापस ले आएं.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में पानी की किल्लत ने बढ़ाई टेंशन, एक वाटर टैंक के लिए हफ्तेभर का इंतजार, रोजगार पर पड़ रहा असर

कौन से चेंजेज किए जा सकते हैं?

नतीजतन, अस्थायी और ऐसे बदलाव जिन्हें बदला जा सके, आम तौर पर मान्य होते हैं. किरायेदार दीवार पर लगने वाले टेलीविजन, एयर कंडीशनर, वॉटर प्यूरीफायर, गीजर और पर्दे जैसी चीजें लगा सकते हैं. सजावटी चीजें जैसे घड़ियां, शीशे, आसानी से हट सकने वाले वॉलपेपर और ‘पील-एंड-स्टिक’ वॉल डेकल्स भी आम तौर पर स्वीकार्य होते हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी बोर्ड ने अलीगढ़ के 14 स्कूलों की मान्यता रद्द की, जानिए उन विद्यालयों की पूरी लिस्ट

इसी तरह, आसानी से हटाई जा सकने वाली स्टोरेज यूनिट, शेल्फ और लकड़ी या कांच जैसी चीजों से बने अस्थायी पार्टीशन की भी अक्सर इजाजत होती है क्योंकि उन्हें बिना किसी स्थायी नुकसान के हटाया जा सकता है. हालांकि, कुछ बदलावों के लिए मकान-मालिक की मंजूरी की जरूरत हो सकती है. दीवारों को फिर से रंगना, खासकर किसी अलग रंग में, एक बड़ा बदलाव माना जा सकता है. इसी तरह, बड़े छेद करने से ऐसी चिंताएं पैदा हो सकती हैं जो साधारण कील लगाने से नहीं होतीं.

इन बातों का ध्यान रखें

भविष्य में होने वाले संभावित विवादों से बचने के लिए, किरायेदारों को किसी भी बड़े बदलाव के लिए मकान मालिक से लिखित मंज़ूरी लेनी चाहिए. एक लिखित समझौता स्पष्टता सुनिश्चित करने और किरायेदारी के दौरान दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करने में मदद कर सकता है.