FasTags Without Complete KYC To Be Deactivated : नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने सोमवार को कहा है कि अधूरी केवाईसी वाले फास्टैग 31 दिसंबर के बाग डिएक्टिवेट हो जाएंगे या फिर बैंक इन्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल के दिनों में ऐसी कई रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें एक वाहन के लिए कई फास्टैग जारी होने और बिना केवाईसी के भी जारी करने की बात सामने आई है।
🚨 Important Update: FASTags with incomplete KYC will be deactivated or blacklisted by NHAI after January 31, 2024. Ensure your FASTag is updated to avoid inconvenience. #NHAI #FASTag #KYC #RoadSafety" pic.twitter.com/rwnZHpXzC4
— Naitik Patel (@growwithnaitik) January 15, 2024
एनएचएआई का यह निर्देश ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ नीति के तहत जारी किया गया है जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग के इस्तेमाल और एक वाहन पर कई फास्टैग को रोकना है। प्राधिकरण ने कहा कि इसके साथ ही यह कदम उठाने का उद्देश्य अपने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम को मजबूत करना और टोल प्लाजा पर लोगों को बेहतर अनुभव देना भी है।
इस संबंध में एनएचएआई की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि असुविधा से बचने के लिए यूजर्स यह सुनिश्चित करलें कि उनके लेटेस्ट फास्टैग की केवाईसी पूरी है। केवल नए फास्टैग अकाउंट ही एक्टिव रहेंगे। इसमें किसी भी तरह की मदद या सवाल का जवाब पाने के लिए फास्टैग यूजर्स अपने नजदीकी टोल प्लाजा पर जा सकते हैं या फिर फास्टैग जारी करने वाली बैंक के कस्टमर केयर अधिकारी से टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं।
इस तरह अपडेट करें अपने फास्टैग की केवाईसी
1. सबसे पहले इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के फास्टैग पोर्टल पर जाएं।
2. अपने अकाउंट के साथ जुड़े फोन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।
3. डैशबोर्ड पर माय प्रोफाइल पर क्लिक करें और अपनी केवाईसी का स्टेटस पता करें।
4. इसके बाद KYC ऑप्शन पर क्लिक करें और अपडेट के लिए कस्टमर टाइप चुनें।
5. जरूरी जानकारियां भरें और आईडी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी सबमिट कर दें।
6. आपकी केवाईसी सात दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी।
ये भी पढ़ें: FasTag की होगी होम डिलीवरी, इस तरह करें ऑर्डर
ये भी पढ़ें: नीतीश कुमार के लिए अभी भी खुले हैं BJP के दरवाजे?
ये भी पढ़ें: आज से 22 जनवरी तक अयोध्या में कैसा रहेगा मौसम?
ये भी पढ़ें: क्या है राजस्थान के सीएम का टिफिन शेयरिंग कॉन्सेप्ट?
