चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, कहा- SIR पर फैसले सर्वसम्मति से हुए

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया है कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए तीनों SIR आदेश सर्वसम्मति से लिए गए फैसले थे. ये हलफनामा मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कामकाज पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया है. निर्वाचन आयोग ने बताया कि उनके जवाबी हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी.

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फॉर्म-6 में बदलाव नहीं किया- EC

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) के तहत मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 में कोई बदलाव नहीं किया गया. आयोग का कहना है कि CEC और दोनों चुनाव आयुक्तों (EC) ने सर्वसम्मति से हलफनामे को मंजूरी दी. हलफनामे में कहा गया है, ” फाइल आगे बढ़ते समय CEC या EC की टिप्पणियां, सवाल या सुझाव आयोग के फैसले नहीं होते हैं. फाइलें पहले एक EC के पास, फिर दूसरे EC के पास और आखिर में CEC के पास जाती हैं. जरूरी मामलों में, मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ली जाती है और बाद में फाइल में दर्ज कर दी जाती है.”

EC ने और क्या कहा?

चुनाव आयोग ने आगे कहा कि अगर कोई अधिकारी अपनी तय शक्तियों से बाहर जाकर आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हलफनामे में कहा-” 28 जुलाई का कार्य आवंटन आदेश प्रतिनियुक्ति (deputation) पर आए एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था. अगले ही दिन दोनों EC ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा. 30 जुलाई को EC के संयुक्त निर्देश के बाद, उस आदेश को कभी लागू नहीं किया गया. फॉर्म 6 में कोई संशोधन नहीं किया गया है. इसमें केवल केंद्र सरकार ही संशोधन कर सकती है. SIR घोषणापत्र एक अलग दस्तावेज है.”

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