'पता बदलने पर वोटर दोबारा फॉर्म 6 क्यों भरे?', चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बोले- वैधता पर फैसला बाकी

चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान और वोटर लिस्ट की जांच प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रुख अपनाया है. देश की शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा इस्तेमाल की जा रही ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ श्रेणी की कानूनी वैधता पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है.मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की विशेष बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की. अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग को ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी’ के आधार पर आगे बढ़ने की जो अनुमति दी गई थी, वह केवल एक अंतरिम व्यवस्था थी. इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोर्ट ने इस प्रक्रिया की कानूनी मान्यता पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है.

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Supreme Court has remarked that the legality of the “logical discrepancy” category in the ECI’s Special Intensive Revision (SIR) is yet to be adjudicated by it. A bench of CJI Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana clarified that while it had permitted the Election Commission to proceed with the exercise with the ‘logical discrepancy’ criteria during the West Bengal SIR, that permission was only an interim arrangement and did not amount to a final decision on its validity. On the ECI’s ongoing SIR exercise in Delhi, the Court questioned the Election Commission on why voters who were already enrolled in the earlier electoral rolls, but shifted their residence, should be required to submit Form 6.

— ANI (@ANI) October 28, 2026

दिल्ली एसआईआर पर आयोग से कड़ा सवाल

इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर भी अदालत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. बेंच ने चुनाव आयोग से सीधा सवाल पूछा कि जो नागरिक पहले से ही मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने केवल अपना घर या पता बदला है, उनसे दोबारा ‘फॉर्म 6’ क्यों भरवाया जा रहा है?गौरतलब है कि फॉर्म 6 आमतौर पर नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है. ऐसे में पुराने और पहले से प्रमाणित मतदाताओं पर दोबारा नए वोटर की तरह प्रक्रिया थोपने को लेकर अदालत ने आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद मतदाता सूची से नाम काटे जाने और तकनीकी विसंगतियों के नाम पर नोटिस भेजे जाने को लेकर चल रही कानूनी बहस और तेज हो गई है. कोर्ट अब इस मामले में चुनाव आयोग के नियमों और प्रक्रियाओं की वैधानिकता की गहन समीक्षा करेगा.

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