Written By Indrajeet Singh
महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कुछ मांगें की हैं. Credit-ceoelection.maharashtra.gov.in
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ECINet सॉफ्टवेयर को लेकर सवाल उठाए गए हैं. महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त एस चोकलिंगम ने CEC ज्ञानेश कुमार को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को ज्यादा शक्तियां देने की मांग की है. ECINet सॉफ्टवेयर में 4 बदलाव करने की मांग की है. ECINet और ERO को लेकर दोनों चुनाव आयुक्तों के द्वारा पहले की गई मांगों का समर्थन किया है. बता दें कि महाराष्ट्र में SIR नोटिस फेज में है और जल्दी ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिससे पहले ही बदलाव किए जाने की मांग है.
चोकलिंगम ने मांग की है कि ERO को आपत्तियों पर सुनवाई के बाद फैसले लेने की अनुमति दी जाए. दोनों चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने भी ERO को ज्यादा शक्तियां देने की मांग को उठाया था. उन्होंने सॉफ्टवेयर में बदलाव की मांग भी की है, ताकि अधिकारियों को SIR से जुड़े नोटिसों पर कार्रवाई करने के ज्यादा विकल्प मिल सकें. नियमानुसार हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्टों की जिम्मेदारी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की है. लेकिन चुनाव आयोग का ECINet सॉफ्टवेयर उनकी इस जिम्मेदारी को सीमित करता है, क्योंकि इसके जरिए लिस्टें सीधे IT डायरेक्टर के कंट्रोल में हैं.
बता दें कि ERO एसडीएम लेवल के अधिकारी होते हैं, जो वोटर लिस्टें तैयार करते हैं. वोटर लिस्टों में नामों को लेकर किए गए दावों और आपत्तियों को सुनते हैं और तय करते हैं कि किन नामों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या हटाया जाए. CEO चोकलिंगम की मांग की है कि अगर ERO दावों और आपत्तियों को लेकर दिए गए दस्तावेजों से संतुष्ट या असंतुष्ट हैं तो मामले में उनका फैसला ही अंतिम माना जाना चाहिए. विवेक जोशी और सुखबीर संधू ने भी बताया है कि उनके पास CEO, DEO, ERO की शिकायतें आई हैं, जिनमें कहा गया है कि ECINEet पोर्टल के कारण वे अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे.
चोकलिंगम ने लेटर में लिखा कि 31 अगस्त 2026 महाराष्ट्र में SIR के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें राज्य के 21.1 प्रतिशत मतदाताओं के नाम नहीं थे. फाइनल वोटर लिस्ट 16 नवंबर को जारी की जाएगी. इससे पहले ERO की शक्तियां बढ़ा दी जाएं और ECINet पोर्टल में बदलाव किए जाएं, तभी फायदा होगा.
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