महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार इसी महीने संसद का विशेष सत्र बुला सकती है. जिसमें केंद्र सरकार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित करा सकती है. केंद्र सरकार ने अभी तक मानसून सत्र 2026 का सत्रावसान नहीं किया है, जबकि संसद के मानसून सत्र का आखिरी दिन 13 अगस्त को था. इसलिए केंद्र सरकार विशेष सत्र में मानसून सत्र का औपचारिक समापन कर सकती है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार के पास दोनों बिल पारित कराने के लिए जरूरी वोटर संख्या है. फिर भी इस छोटे विपक्षी दलों से संपर्क साधा गया है और बातचीत पूरी होते ही संसद का विशेष सत्र की तारीखों की घोषणा की जा सकती है.
Monsoon Session: कितने प्रकार के होते हैं संसद सत्र? क्या होती है सेशन …
विपक्षी दलों से संपर्क साध रही केंद्र सरकार
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार न सिर्फ सहयोगी दलों बल्कि विपक्ष के छोटे दलों से भी बातचीत कर रही है. परिसीमन और महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक सहमति बनाने का प्रयास सरकार कर रही है. 17 अप्रैल को बजट सत्र में मोदी सरकार को झटका लगा, जब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने वाला बिल निचले सदन में पारित नहीं हुआ. केंद्र सरकार तमिलनाडु चुनाव के बाद विधेयकों के समर्थन के लिए कांग्रेस से अलग हुए द्रविड़ दल और DMK से बातचीत कर रही है, क्योंकि इन दोनों के 22 सांसद काम आ सकते हैं. DMK परिसीमन बिल के मुखर विरोधियों में से एक है, लेकिन पार्टी अब INDIA ब्लॉक से अलग हो गई है तो समर्थन NDA को मिल सकता है.
BRICS फोरम के अनुसार तय होंगी तारीखें
सूत्रों के अनुसार, आगामी 26-27 अक्टूबर को संसद भवन में 12वां BRICS संसदीय फोरम आयोजित होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए संसद के विशेष सत्र की तारीखें तय की जा सकती हैं. अगर विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया जाता है तो सांसदों को करीब एक सप्ताह पहले नोटिस जारी किया जा सकता है. वहीं विशेष सत्र 20 अक्टूबर के बाद और 25 अक्टूबर से पहले बुलाया जा सकता है.
Parliament Monsoon Session 2025: प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता …
बिल पास कराने के लिए वोटों का समीकरण
बता दें कि केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होगी, जो दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत होगा. वर्तमान में NDA के पास संसद के दोनों सदनों में बहुमत तो है, लेकिन दो-तिहाई यानी 360 वोट नहीं है. लेकिन सत्र के बाद संसद में सरकार की स्थिति में सुधार हुआ है. तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद और शिवसेना (UBT) के 6 सांसद NDA में शामिल हो गए हैं. केंद्र सरकार को अन्य दलों जैसे NCP-SP के 8 सांसदों का समर्थन की उम्मीद है लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई है.
संबंधित खबरें
भारत ने UN में तुर्की को घेरा, जानबूझकर वार्ताओं से बाहर रखने का लगाया आरोप
36 mins ago'फिर डर लग रहा...', दो रेपिस्टों की सजा सस्पेंड होने पर बिलकिस बानो का दर्द
40 mins agoASEAN देशों के पर्यटकों को फ्री ई-वीजा, भारत ने सहयोग के लिए रखे प्रस्ताव
51 mins agoमानसून सेशन के औपचारिक समापन के बिना बुलाया जा सकता है शीतकालीन सत्र?
2 hrs agoCEC के खिलाफ याचिकाओं पर SC से अहम अपडेट, नोटिस जारी से इनकार
3 hrs agoकुलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड पर बड़ा खुलासा, CCTV फुटेज आया सामने
4 hrs ago'दुनिया को आज शांति की ज्यादा जरूरत', आसियान शिखर सम्मेलन में बोले PM मोदी
4 hrs agoOla-Uber का किराया मोबाइल ऐप नहीं, तय करेगा मीटर, नए साल से लागू होगा नियम
5 hrs agoशिवसेना के विलय की अटकलें, किसने दिया शिंदे-ठाकरे को एक करने का प्रस्ताव?
5 hrs agoआजम खान को SC से बड़ी राहत, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में सरकार की अपील खारिज
6 hrs agoन्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।
First published on:
Know More: Editorial Guidelines