Amit Shah on Northeast: अमित शाह बोले- पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के 'मन की दूरी' खत्म की, 8 साल में 51 दौरे किए

Amit Shah on Northeast: पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के विकास पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले आठ वर्षों के दौरान 51 बार इस क्षेत्र का दौरा किया और पूर्वोत्तर में पनपी अलगाव की भावना को समाप्त कर दिया।

न्यूज एजेंसी ANI से खास बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, ‘पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद हमने पूरे पूर्वोत्तर को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। पहली बात यह है कि आज पूर्वोत्तर में शांति है। यहां कई कई उग्रवादी संगठन थे। हमने ऐसे कई संगठनों के साथ समझौतों को अंतिम रूप दिया है।

गृह मंत्री ने कहा कि ब्रू और रियांग समुदायों के लगभग 40,000 परिवार अमानवीय परिस्थितियों में 25 वर्षों से त्रिपुरा में रह रहे हैं और भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद ही उन्हें बसने दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि यहां नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) के साथ भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

शाह बोले- सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा पूर्वोत्तर

अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर को पहले नाकेबंदी, बंद, बम विस्फोट और उग्रवाद के लिए जाना जाता था। आज सड़कें वहां बन रही हैं, रेलवे नेटवर्क सभी राज्यों पहुंचने वाला है और क्षेत्र के सभी राज्यों में हवाईअड्डे बन गए हैं। शाह ने कहा कि भाजपा सरकार अब त्रिपुरा में दूसरा हवाईअड्डा बना रही है, जिस राज्य में अब तक केवल एक ही हवाईअड्डा था।

शाह ने कहा कि उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास के लिए विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री ने खुद पिछले आठ साल के दौरान 51 बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से यहां कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं आया है। प्रत्येक 15 दिनों में कम से कम एक केंद्रीय मंत्री को क्षेत्र का दौरा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

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शाह बोले- भाजपा के खिलाफ फैलाई जा रही झूठी कहानी

पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की चुनावी संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि भाजपा के खिलाफ एक झूठी कहानी फैलाई जा रही है कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो क्षेत्र अपनी पहचान और सांस्कृतिक विरासत खो देगा। उन्होंने कहा कि ये अफवाहें थी कि पहले अफवाहें थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पूर्वोत्तर की पहचान और भाषाएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन जब से पीएम मोदी सत्ता में आए हैं स्थानीय भाषाएं मजबूत किया गया है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में शुरू हो गई है और साथ ही त्रिपुरा और अन्य भाषाओं सहित स्थानीय बोलियों में भी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, ”बोडोलैंड में भी प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं की भाषा में होती है।” शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पूर्वोत्तर की क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया है। पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के केंद्र के प्रयासों पर जोर देते हुए शाह ने कहा कि ऐसा एक भी राष्ट्रीय उत्सव नहीं है जिसमें पूर्वोत्तर के कलाकारों ने दिल्ली में प्रस्तुति न दी हो।

शाह बोले- नागालैंड में चुनावों के बहिष्कार के लिए लोगों को उकसाया गया था

नगालैंड को लेकर शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने पूर्वी नागालैंड में चुनावों के बहिष्कार के लिए उकसाया था। अब एनपीओ (नागा सार्वजनिक संगठन) को वापस ले लिया गया है। इससे पता चलता है कि इस तरह की धमकी से काम नहीं चलेगा।’ नागा शांति समझौते पर गृह मंत्री ने कहा, “समझौता किस लिए है? समझौता हिंसा को समाप्त करने के लिए है और हिंसा समाप्त हो गई है। युद्धविराम है। इस पर चर्चा प्रक्रिया में है।

शाह ने  आदिवासी समुदाय के कल्याण के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता पर भी बातचीत की। शाह ने कहा कि आदिवासी समुदाय कई समस्याओं का सामना कर रहा था। वे सच्ची स्वीकृति चाहते थे। पहली बार आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बना है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।

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शाह ने कहा कि इतने सालों बाद आजादी, 1857 से पहले के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और उनके संघर्ष को दर्शाने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत से 10 बड़े संग्रहालयों का निर्माण किया गया। एकलव्य विद्यालयों में लगभग 300 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह एक बड़ी उपलब्धि है। लोगों को लगता है कि सरकार उन पर विचार कर रही है।

शाह ने ये भी कहा कि पूर्वोत्तर में एक डबल डेकर पुल बनाया जा रहा है, जिसे पूरे देश में इंजीनियरिंग की महान कृति माना जाएगा। शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां 2024 से पहले रेल और हवाई सुविधाओं से जुड़ जाएंगी। बता दें कि त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव 16 फरवरी को होगा जबकि मेघालय और नगालैंड विधानसभा चुनावों के लिए मतदान 27 फरवरी को होगा। मतगणना दो मार्च को होगी।

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