8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार कभी भी लागू कर सकती है, हालांकि अभी आयोग ने सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं, लेकिन इसके बारे में सरकार कर्मचारियों के साथ-साथ रिटायर्ड कर्मचारियों के मन में भी कई सवाल हैं. जैसे रिटायर्ड कर्मचारी जानना चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा तो क्या रिटायर्ड कर्मचारियों को भी एरियर मिलेगा? क्या उनकी सैलरी और पेंशन भी बढ़ेगी? 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? इस सवालों को पूछते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा गया है.
1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग
बता दें कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, इसकी तारीख कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, यानी कर्मचारियों को जनवरी महीने से एरियर भी मिलेगा. फिलहाल अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग शहरों में 8वें वेतन आयोग के अधिकारी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के संगठनों से मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें उनकी मांगों और इच्छाओं के बारे में पूछा जा रहा है. लेकिन आयोग लागू होने से पहले कर्मचारी रिटायर्ड हो जाए तो क्या उसे एरियर मिलेगा?
सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा एरियर
रिटायर्ड कर्मचारियों का सवाल है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी साल 2027 में रिटायर हो जाता है और उसके बाद 8वां वेतन आयोग लागू होता है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होती हैं तो क्या रिटायर्ड कर्मचारी को भी एरियर मिलेगा? इसका जवाब यह है कि हां एरियर मिल सकता हे, लेकिन यह सरकार के आखिरी फैसले और एरियर की शर्तों पर निर्भर करेगा. जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तभी पता चलेगी कि एरियर और पेंशन दोनों मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो कितना?
वेलफेयर एसोसिएशन का PM मोदी को लेटर
रिटायर्ड एंप्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन (REWA) ने सितंबर 2026 में प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिख रिटायर कर्मचारियों के लिए भी एरियर की मांग की थी. लेटर में मांग की गई कि अगर आयोग में पेंशन संबधी सिफारिशें लागू होती हैं तो रिटायरर्ड कर्मचारियों पर भी वह लागू होनी चाहिए. इसके लिए आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बदलाव किया जा सकता है. इसमें 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर्ड पेंशनरों और फैमिली पेंशन होल्डर्स को भी शामिल किया चाहिए, इससे बड़ा फायदा होगा.
कब तक आएगा 8वें वेतन आयोग का फैसला?
8वां वेतन आयोग अलग-अलग शहरों में कर्मचारी और पेंशन संगठनों से मुलाकात करके एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है. इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा, जिस पर कैबिनेट मीटिंग में मंंथन होगा. कैबिनेट मीटिंग की मंजूरी मिलते ही आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगे. 8वें वेतन आयोग को 18 महीने में रिपोर्ट केंद्र सरकार को देनी है और 12 महीने बीत चुके हैं.