नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रथम अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के उद्घाटन सत्र में मंच साझा किया। इस कार्यक्रम में जस्टिस उदय यू ललित और डी वाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजू भी मौजूद थे।
इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि न्याय की आसानी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यापार करने में आसानी और जीवनयापन में आसानी। उन्होंने आगे कहा कि ई-कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू किए जा रहे हैं। यातायात उल्लंघन जैसे अपराधों के लिए चौबीस घंटे अदालतों ने काम करना शुरू कर दिया है। लोगों की सुविधा के लिए अदालतों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के बुनियादी ढांचे का भी विस्तार किया जा रहा है।
इस कार्यक्रम में जस्टिस उदय यू ललित और डी वाई चंद्रचूड़, कानून मंत्री किरेन रिजिजू अन्य मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, "ज्यादातर लोग जागरूकता और कानूनी सहायता की कमी के कारण खामोश रहते हैं... न्याय तक पहुंच सामाजिक मुक्ति का एक साधन है। अगर आज हम न्याय के साथ लोगों के दरवाजे तक पहुंचने में सक्षम हैं, तो हमें योग्य न्यायाधीशों, उत्साही अधिवक्ताओं और सरकारों को धन्यवाद देना होगा।"