Bombay High Court: बाॅम्बे लाॅयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद आबिदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरिन रिजिजू के खिलाफ बाॅम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ और केंद्रीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचायी है। ऐसे में दोनों को आधिकारिक तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट जल्द करेगा सुनवाई
एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि दोनों ने अपने बयानों से भारत के संविधान के प्रति अविश्वास प्रकट किया है इसलिए वे संवैधानिक पदों पर रहने के योग्य नहीं हैं। जल्द ही हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी।
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बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री कई बार सुप्रीम कोर्ट के काॅलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सीजेआई को पत्र लिखकर सरकार का प्रतिनिधि काॅलेजियम में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने इस पर तर्क देते हुए कहा था कि इससे काॅलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की जवाबदेही भी तय होगी।
स्पीकर्स सम्मेलन में उठाए थे सवाल
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में आयोजित हुए स्पीकर्स सम्मेलन में कहा था कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1973 के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही उन्होंने एनजेएसी एक्ट को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी।
उपराष्ट्रपति ने कहा था कि क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। उनके साथ इस सम्मेलन में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर ने भी न्यायपालिका के कई फैसलों की आलोचना की थी।
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हाईकोर्ट जल्द करेगा सुनवाई
एसोसिएशन द्वारा दायर की गई याचिका में मांग की गई है कि दोनों ने अपने बयानों से भारत के संविधान के प्रति अविश्वास प्रकट किया है इसलिए वे संवैधानिक पदों पर रहने के योग्य नहीं हैं। जल्द ही हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी।
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बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री कई बार सुप्रीम कोर्ट के काॅलेजियम सिस्टम पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने सीजेआई को पत्र लिखकर सरकार का प्रतिनिधि काॅलेजियम में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने इस पर तर्क देते हुए कहा था कि इससे काॅलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता आएगी और जनता के प्रति सर्वोच्च न्यायालय की जवाबदेही भी तय होगी।
स्पीकर्स सम्मेलन में उठाए थे सवाल
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में आयोजित हुए स्पीकर्स सम्मेलन में कहा था कि केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 1973 के ऐतिहासिक फैसले पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही उन्होंने एनजेएसी एक्ट को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की थी।
उपराष्ट्रपति ने कहा था कि क्या हम एक लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं इस सवाल का जवाब देना मुश्किल होगा। उनके साथ इस सम्मेलन में शामिल हुए लोकसभा स्पीकर ने भी न्यायपालिका के कई फैसलों की आलोचना की थी।
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