अब बैंक आपको अपनी फंसाने वाली ट्रिक्स से बेवकूफ नहीं बना पाएंगे. RBI ने बैंकिंग ऐप्स से डार्क पैटर्न्स (Dark Patterns) को जड़ से खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है. अक्सर बैंक अपने मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स पर ऐसे डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ग्राहक अनजाने में ऐसी सेवाओं के लिए 'हां' कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती. इसे तकनीकी भाषा में 'डार्क पैटर्न' कहते हैं. RBI ने अब इसे ग्राहकों के साथ धोखा माना है. आइये जानते हैं कि RBI के इस आदेश का आप पर और आपकी जेब पर क्या असर होगा:
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क्या होते हैं ये फंसाने वाले डार्क पैटर्न्स?
बैंक ऐप्स में अक्सर ट्रांजैक्शन के अंत में बिना बताए कोई फीस जोड़ दी जाती है या ऐसे बटन दिखाए जाते हैं, जिनसे लगे कि ऑफर बस अभी खत्म होने वाला है. बैंक अक्सर किसी सर्विस को फ्री बताकर शुरू करते हैं और फिर उसे कैंसिल करने का ऑप्शन इतना जटिल बना देना कि ग्राहक हार मान जाए. अगर आप कोई इंश्योरेंस नहीं लेते, तो बैंक ऐसे मैसेज दिखाते हैं जिससे आपको लगे कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं.
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RBI के सख्त निर्देश: अब क्या बदलेगा?
आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जुलाई 2026 तक का समय दिया है ताकि वे अपने इंटरफेस को सुधार सकें.
नो हिडन चार्ज: किसी भी सेवा के लिए ग्राहक की स्पष्ट सहमति (Consent) अनिवार्य होगी. कोई भी चार्ज डिफॉल्ट रूप से सिलेक्टेड नहीं रहेगा.
आसान निकास (Easy Exit): अगर किसी सर्विस को शुरू करना एक क्लिक का काम है, तो उसे बंद करना भी उतना ही आसान होना चाहिए.
पारदर्शी भाषा: घुमावदार भाषा के बजाय सीधे और सरल शब्दों का इस्तेमाल करना होगा ताकि ग्राहक समझ सके कि वह किस पर क्लिक कर रहा है.
जुलाई 2026 की डेडलाइन
RBI ने बैंकों को अपनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और ऐप्स को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए जुलाई 2026 तक की मोहलत दी है. इसके बाद अगर किसी ऐप में डार्क पैटर्न पाया गया, तो बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.
ग्राहक के लिए क्या है फायदा?
अब आपके खाते से बिना आपकी मर्जी के कोई हिडन चार्ज नहीं कटेगा. बैंक ऐप चलाना ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा और मिससेल (Misselling) यानी गलत तरीके से सर्विस बेचने की घटनाओं में भारी कमी आएगी.