PM Kisan 12th Installment List: पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के करोड़ों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। उनका 12वीं किस्त का इंतजार बस खत्म होने ही वाला है। दिवाली से पहले उनके खाते में 2000 रुपये आ जानें की उम्मीद है।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार 17 और 18 अक्टूबर 2022 को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त जारी कर सकती है। यानी दिवाली से पहले किसानों के खाते में 2000 रुपये की 12वीं आ जाएगी।
जानकारी के मुताबिक इसके लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर तेजी से तैयारी चल रही है। ऐसे में दिवाली पर देश के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार 1 साल में 3 किस्त के जरिए किसानों के खाते में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती है।
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आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत अब तक 11 किस्तों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। इस बार 12वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जानी है। इस बीच खबरें आ रही है कि कुछ किसान के 12वीं किस्त के पैसे अटक सकते हैं। दरअसल सरकार पहले भी कई बार साफ कर चुकी है कि पीएम किसान योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। ऐसे में जिन किसानों ने ये नहीं करवाई है, उनके किस्त के पैसे अटक सकते हैं।
आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं, ऐसे करें चेक (PM Kishan Samman Nidhi Scheme)
इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके सबमिट कर दें।
ऐसा करते ही आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी।
पीएम किसान योजना के पात्रता में सरकार ने किया है बदलाव
आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना के पात्रता के नियमों में बदलाव किया था। पहले उन सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलता था, जिनके पास पुश्तैनी जमीन थी। लेकिन अब इन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। शर्तों के मुताबिक खेती करने वाले किसान के पिता या दादा के नाम से जमीन है तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभार्ती नहीं हो सकता। इसके लिए जो किसान हैं उनके नाम पर खेती योग्य जमीन होने चाहिए।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर की जाती है। दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच ट्रांसफर की जाती है। तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ट्रांसफर की जाती है। ऐसे साल में 6 हजार रुपये की मदद सरकार की तरफ से किसानों को दी जाती है।
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