Nitin Arora
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नई दिल्ली: रेल कर्मचारियों के लिए एक बड़े कदम में मोदी सरकार ने आज दिवाली बोनस की घोषणा की। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की घोषणा की। इससे पहले, सरकार ने अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (non-gazetted railway employees) के लिए प्रदर्शन के मुताबिक प्रोत्साहन की घोषणा की थी।
अनुराग ठाकुर ने कहा, ‘रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी।’ ठाकुर ने आगे बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जिससे बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन होगा। इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे।
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अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अंश:
- कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष चार वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) नई योजना को मंजूरी दी।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी है जिससे बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में संशोधन होगा। इसमें 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे।
- रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को 1,832 करोड़ रुपये का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाएगा। यह 78 दिनों का बोनस होगा और इसकी अधिकतम सीमा 17,951 रुपये होगी।
- दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया है ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ आम लोगों पर न पड़े।
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