LPG सिलेंडर के दामों पर आया सरकार का बयान, ₹700 के नुकसान के बाद क्या बढ़ेंगी कीमतें?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल में हुई बढ़ोतरी से सरकारी तेल कंपनियों को कुछ राहत मिली है. हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर पर होने वाला नुकसान अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पेट्रोल और डीजल पर अंडर-रिकवरी पहले की तुलना में काफी घट गई है, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर पर कंपनियों को अब भी बड़ा नुकसान हो रहा है. तेल कंपनियों की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2026 में पेट्रोल पर अंडर-रिकवरी करीब 24 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 105 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई थी. इसके बाद ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी होने से ये अंतर काफी कम हुआ है. जून में पेट्रोल पर अंडर-रिकवरी लगभग 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर करीब 30 रुपये प्रति लीटर रह गई है.

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LPG पर हो रहा है घाटा?

हालांकि LPG के मामले में स्थिति अलग है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर पर तेल कंपनियों को अब भी करीब 700 रुपये प्रति सिलेंडर का नुकसान हो रहा है. इसकी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG की ऊंची कीमतें और घरेलू स्तर पर नियंत्रित खुदरा रेट हैं. सरकार का कहना है कि एक घरेलू LPG सिलेंडर की असली लागत करीब 1,600 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि उपभोक्ताओं को ये इससे काफी कम कीमत पर मुहैया कराया जा रहा है. दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. इस वजह से लागत और बिक्री मूल्य के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है. सरकार उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी दे रही है. इसके चलते पात्र उपभोक्ताओं को सिलेंडर सामान्य ग्राहकों की तुलना में कम कीमत पर मिलता है. हालांकि इस सब्सिडी के बावजूद तेल कंपनियों का कुल नुकसान पूरी तरह कम नहीं हो पा रहा है.

कंपनियों पर पड़ रहा दबाव?

देश की तीन प्रमुख सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां- Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited घरेलू LPG की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा संभालती हैं. LPG पर लगातार बनी अंडर-रिकवरी का सीधा असर इन कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर पड़ता है. हालिया मूल्य संशोधन के बाद पेट्रोल और डीजल से जुड़ा दबाव कम हुआ है, लेकिन LPG पर जारी भारी नुकसान फिलहाल तेल कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है. आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों और सरकारी नीतियों पर स्थिति काफी हद तक निर्भर करेगी.

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