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2000 रुपये के कार्ड ट्रांजेक्शन पर 18% टैक्स देना होगा या नहीं? अब तय करेगी ये कमेटी

GST Council latest Update: उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में धार्मिक हेलीकॉप्टर यात्रा पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है।

Nirmala Sitharaman
GST Council latest Update: 2000 रुपये तक के कार्ड भुगतान पर 18% जीएसटी वसूला जाए या नहीं फिलहाल इस पर सोमवार को कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल, आज GST Council की 54वीं बैठक थी। शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर प्रेस वार्ता करेंगी। इससे पहले उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दोपहर को बताया कि 2000 रुपये तक के कार्ड भुगतान पर 18% जीएसटी वसूला जाए या नहीं फिलहाल इस पर सोमवार को कोई फैसला नहीं हुआ है। ये प्रस्ताव फिटमेंट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार डेबिट या क्रेडिट कार्ड से 2000 रुपये तक के भुगतान पर 18% जीएसटी वसूलने की तैयारी है। प्रस्ताव में बताया गया है कि ये पेमेंट गेटवे को दिया जाने वाला शुल्क होगा। ये भी पढ़ें: एजुकेशन लोन के 3 शानदार ऑफर! जानें कौन-से बैंक दे रहे और जानिए कितना रहेगा ब्याज?

धार्मिक हेलीकॉप्टर यात्रा होगी सस्ती 

उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि जीएसटी अनुसंधान एवं विकास का मुद्दा भी फिटमेंट कमेटी को भेजा जाएगा, अब ये कमेटी कार्ड ट्रांसजेक्शन पर विचार पर सरकार को एक रिपोर्ट देगी। इसके अलावा अग्रवाल ने बताया कि बैठक में धार्मिक हेलीकॉप्टर यात्रा पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है।

80 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान 2000 रुपये से कम

जानकारी के अनुसार इंडिया में कुल डिजिटल भुगतानों में से करीब 80 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान 2000 रुपये से कम का होता है। रिकॉर्ड के अनुसार साल 2016 में नोटबंदी के दौरान जारी सरकारी अधिसूचना के बाद पेमेंट एग्रीगेटर ऐसे लेनदेन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवा पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं। बता दें 2000 रुपये तक के कार्ड भुगतान पर 18% जीएसटी वसूलने के प्रस्ताव का लगातार विरोध हो रहा है। सरकार ने पेमेंट गेटवे (Pine Labs, Paytm, Razorpay, Cashfree, BillDesk and CCAvenue) आदि से भी इस पर उनकी पक्ष मांगा है। ये भी पढ़ें: Bank 5 Days Working: क्या जल्द पूरी होगी बैंककर्मियों की ये मांग? 5 दिन काम और समय में भी होगा बदलाव!


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