Economic Survey 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया, जानिए- क्या हैं इसके मायने3UTF-8

Economic Survey 2023: वार्षिक राष्ट्रीय बजट का इंतजार लगभग खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पूर्व दस्तावेज संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वे पेश होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की देखरेख में यह बनाया गया है। यह चालू वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल-मार्च) में अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों और अगले वर्ष के लिए दृष्टिकोण के बारे में जानकारी देगा। सीतारमण के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद नागेश्वरन प्रेस कांफ्रेंस में आर्थिक सर्वेक्षण की बारीकियों को रखेंगे। और पढ़िए – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया, जानिए- क्या हैं इसके मायने

पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब आया?

इकोनॉमी सर्वे बुधवार को पेश होने वाले 2023-24 के वास्तविक बजट के पर भी कुछ आइडिया दे सकता है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में अस्तित्व में आया, जब यह बजट दस्तावेजों का हिस्सा हुआ करता था। 1960 के दशक में, इसे बजट दस्तावेजों से अलग कर दिया गया और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया गया। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जिसकी ओर कई लोग ध्यान देंगे, वह इसका केंद्रीय विषय है। पिछले साल का केंद्रीय विषय 'Agile Approach' था, जिसने कोविड-19 महामारी के झटके के लिए भारत की आर्थिक प्रतिक्रिया पर जोर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 की प्रस्तावना में कहा गया है कि 'Agile Approach' फीडबैक लूप्स, वास्तविक परिणामों की वास्तविक समय की निगरानी, फ्लेक्सिबल प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा-नेट बफर्स आदि पर आधारित थी।

बजट सत्र कब तक चलेगा?

2024 के अप्रैल-मई में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव के साथ बजट 2023 मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होने की संभावना है। सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से आयोजित किया जाएगा और 13 फरवरी तक चलेगा। विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा करने के लिए संसदीय समितियों के अवकाश के बाद संसद फिर से बुलाई जाएगी। दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। और पढ़िए – महिलाएं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चाहती हैं ये 5 चीज

आर्थिक सर्वेक्षण कहां देखें?

आर्थिक सर्वेक्षण सरकार के आधिकारिक चैनलों पर लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संसद टीवी, पीआईबी इंडिया भी रिलीज को लाइव स्ट्रीम करेगा।

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