Dearness Allowance Hiked To 50 Percent : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) चार प्रतिशत बढ़ा दिया। सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मियों और पेंशनभोगियों का डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया। जीवनयापन की बढ़ती लागत की भरपाई करने के लिए सरकारी कर्मियों को यह भत्ता मिलता है। साथ ही एचआरए समेत अन्य भत्तों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
4 फीसदी डीए वृद्धि से कितने बढ़ेंगे वेतन
अगर किसी कर्मचारी का वेतन 40,500 रुपए है तो अब उन्हें चार प्रतिशत डीए बढ़ोतरी के साथ हर महीने 1,818 रुपये अधिक मिलेंगे। वहीं, पेंशनधारियों की मूल पेंशन में 1,444 रुपये जुड़ेंगे। सरकार ने एक जनवरी 2024 से डीए देने का फैसला किया है।
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कर्मचारियों के वेतन में दिखेगा बंपर उछाल
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक, अगर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत हो जाएगा तो उनके अन्य भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। इससे उनके वेतनों में बंपर उछाल देखने को मिल सकता है।
डीए 50 प्रतिशत होने से बढ़ेंगे ये भत्ते
मकान किराया का भत्ता
बच्चों का शिक्षा भत्ता
बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ता
हॉस्टल सब्सिडी
ट्रांसफर पर टीए (व्यक्तिगत वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन)
ग्रेच्युटी सीमा
पोशाक अलाउंस
खुद के वाहन के लिए माइलेज भत्ता
दैनिक भत्ता
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सरकारी कर्मचारी जरूर जान लें ये पांच बातें
50 प्रतिशत डीए के साथ मिलेगा वेतन
केंद्र सरकार ने 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे सरकारी कर्मियों का डीए बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया।
क्या होता है मूल वेतन
किसी कर्मचारी को मूल वेतन के आधार पर ही सैलरी मिलती है। मूल वेतन में कोई भत्ता नहीं जुड़ा होता है। भत्ता के साथ कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है उसे मासिक वेतन कहते हैं।
क्या है मासिक वेतन
महंगाई भत्ता को मूल वेतन के दायरे में नहीं माना जाता है। कर्मचारियों को जीवनयापन की बढ़ती लागत के आधार पर डीए दिया जाता है। मूल वेतन और अन्य भत्तों को जोड़कर मासिक वेतन बनता है, जोकि कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है।
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एरियर का भुगतान
सरकार ने एक जनवरी से डीए लागू किया है। ऐसे में महंगाई भत्ते की बकाया राशि मार्च के वेतन के साथ आ सकती है।
अन्य कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
रक्षा सेवा अनुमान से सैलरी पाने वाले असैन्य कर्मियों को भी डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। रक्षा सेवा अनुमान के संबंधित प्रमुख से डीए की राशि वसूली जाएगी। साथ ही रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय की ओर से क्रमश: सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मियों के लिए आदेश जारी किए जाएंगे।
