DA Hike: इन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए 10% बढ़ा DA, अगले महीने बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike News: केरल के सरकारी कर्मचारियों के लिए शुक्रवार (20 फरवरी) का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आया. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 25% से बढ़ाकर सीधे 35% कर दिया है. यह फैसला न केवल वर्तमान कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाया है, बल्कि पेंशनभोगियों की जेब भी गर्म करने वाला है. सरकार के इस फैसले का असर अगले महीने से ही दिखने लगेगा. संशोधित DA का भुगतान मार्च की सैलरी के साथ किया जाएगा.

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क‍िन कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा इसका लाभ:

• राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी
• स्थानीय निकायों (Local Bodies) के स्टाफ
• एडेड स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक के टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ
• फुल-टाइम कंटीजेंट कर्मचारी
• पार्ट-टाइम टीचर्स और दोबारा काम पर रखे गए पेंशनभोगी

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पेंशनभोगियों की भी हुई बल्ले-बल्ले
कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार ने पेंशनभोगियों का भी ख्याल रखा है:

महंगाई राहत (DR): सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए DR में भी 10% की बढ़ोतरी की गई है.

कब मिलेगी पेंशन: बढ़ा हुआ DR अप्रैल की पेंशन के साथ खाते में आएगा.

एरियर (Arrears): इस बढ़ोतरी का पिछला बकाया (Arrears) कैसे दिया जाएगा, इसके लिए सरकार जल्द ही एक अलग आदेश जारी करेगी.

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PSUs और स्वायत्त निकायों के लिए क्या हैं नियम?
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), वैधानिक निगमों और स्वायत्त निकायों के लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं. ये संस्थाएं अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने बोर्ड की मंजूरी के बाद नया DA लागू कर सकती हैं. जिन संस्थानों का 90% से ज्यादा खर्च सरकारी ग्रांट से चलता है, उन्हें अलग से सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, वे सीधे इसे लागू कर सकते हैं.

हालांक‍ि यह आदेश KSEB (बिजली बोर्ड) और KSRTC (परिवहन निगम) पर लागू नहीं होगा. ये विभाग अपनी पुरानी प्रक्रिया के अनुसार अलग से आदेश जारी करेंगे.

स्थानीय निकायों पर पड़ेगा बोझ?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नगर निगमों और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों को इस अतिरिक्त खर्च का बोझ अपने स्वयं के संसाधनों से उठाना होगा. यानी उन्हें अपने बजट को थोड़ा और स्मार्ट तरीके से मैनेज करना होगा.

केरल सरकार का यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल कवर साबित होगा. 10% की एकमुश्त बढ़तरी ने केरल को उन राज्यों की सूची में खड़ा कर दिया है जो अपने कर्मचारियों के हितों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं.