Budget 2025-26 For MSME : संसद में 1 फरवरी को मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक आम बजट पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने एमएसएमआई (MSME Budget 2025) के लिए बड़ा ऐलान किया, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। आइए जानते हैं कि आम बजट में एमएसएमआई को क्या-क्या मिला?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का विश्वास मिलेगा। स्टार्टअप बजट 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ हुआ।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऋण तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक, जिससे अगले 5 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए, 10 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक, 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत तक कम किया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अच्छी तरह से चलने वाले निर्यातक एमएसएमई के लिए, 20 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के लिए। साथ ही सूक्ष्म उद्यमों के लिए, हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की सीमा के साथ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड पेश करेंगे।
#UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. For micro and small enterprises from Rs 5 to Rs 10 crores leading to additional credit of Rs 1.5 Lakh Crores in the next 5 years. For… https://t.co/xJs7pSNUPH
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#UnionBudget2025 | Union Finance Minister Nirmala Sitharaman says, “The investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth.” pic.twitter.com/VNP0Clgj7f
— ANI (@ANI) February 1, 2025
केंद्रीय बजट 2025: MSME क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़कर 10 करोड़
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— News24 (@news24tvchannel) February 1, 2025
एमएसएमआई को लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। सरकार ने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुटवियर के लिए योजना है। 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा निर्यात की उम्मीद है।
20,000 करोड़ रुपये की लागत से छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर चालू हो जाएंगे।
भारत को खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। मेड इन इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए गुणवत्तापूर्ण खिलौनों का निर्माण किया जाएगा। क्लस्टर्स, हुनर और निर्माण का उचित माहौल विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि गुणवत्तापूर्ण और अनोखे किस्म के खिलौने बनाए जा सकें।
