केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लाग होने से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) होल्डर के लिए 5 किलोमीटर की शर्त को खत्म करने का फैसला लिया है. यानि अब किसी CGHS वेलनेस सेंटर से तय दूरी से दूर रहते हुए भी केंद्रीय वर्कर्स CGHS स्कीम का फायदा लेने के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
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क्या बदलाव होंगे?
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक मेमोरेंडम जारी करते हुए ये जानकारी दी है. सभी सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. दरअसल, पहले 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले या काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी ही CGHS Wellness Centre का फायदा ले सकते थे, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी होती थी. कई कर्मचारियों की पोस्टिंग ऐसी जगहों पर होती थी, जहां CGHS की सर्विस नहीं मिलती थी. अब सरकार ने ये शर्त खत्म कर दी है. अब CGHS स्कीम होल्डर कहीं भी रहकर इसका फायदा ले सकते हैं.
किसे मिलेगा फायदा?
हेल्थ मिनिस्ट्री के बड़े फैसले का सबसे ज्यादा फायदा उन केंद्रीय वर्कर्स को मिलेगा, जो अभी तक CGHS के दायरे से बाहर होने की वजह से सेंट्रल सर्विसेज (मेडिकल अटेंडेंस) रूल्स, 1944 यानी CS(MA) रूल्स के तहत हेल्थ फैसिलिटी ले रहे हैं. ऐसे वर्कर्स को CGHS में शामिल होने का एक ऑप्शन दिया जाएगा. CGHS होल्डर बनने के लिए कर्मचारी को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी और तय पेमेंट करनी होगी. अगर कर्मचारी सभी शर्तें पूरी कर देते हैं तो कर्मचारी को CGHS के सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी. सरकार ने ये साफ किया है कि कर्मचारियों को सिर्फ एक बार CGHS चुनने का ऑप्शन दिया जाएगा और अगर ये विकल्प चुन लिया तो कर्मचारी रिटायरमेंट तक इस स्कीम का पात्र बने रहने के लिए बाध्य होगा.
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