8th Pay Commission: क्या 100% तक बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी?

8th Pay Commission Update: कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने 8वें वेतन अयोग की घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की बात चल रही है। बता दें भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों को तय करने में वेतन आयोग (Pay Commission) की अहम भूमिका होती है। एक बार जब इसे लागू किया जाता है तो यह कम से कम 10 साल तक प्रभावी रहता है। देश की 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 1 करोड़ लोग केंद्र सरकार के मौजूदा या पूर्व कर्मचारी हैं, जो 7वें वेतन आयोग का फायदा उठा रहे हैं।

8वें वेतन आयोग की तैयारी

7वां वेतन आयोग साल 2014 में UPA सरकार द्वारा गठित किया गया था, जिसे 2016 में एनडीए सरकार ने लागू किया। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। इसके लिए टर्म ऑफ रि (ToR) को अप्रैल तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) स्टाफ साइड ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को ToR का प्रस्ताव भेजा है।

क्या होंगी 8वें वेतन आयोग की संभावित शर्तें ?

• इस बार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसके तहत सभी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर को रिव्यू किया जाएगा और नॉन-वेएबल पे स्केल के विलय पर विचार किया जाएगा, जिससे करियर ग्रोथ को बेहतर बनाया जा सके।
• अयक्रॉयड सूत्र (Aykroyd Formula) और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference) के आधार पर न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा।
• इसके साथ महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे और पेंशन में शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे वित्तीय सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
• वही पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया जाएगा। 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग रखी गई है।
• CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) को बेहतर बनाया जाएगा, जिससे कैशलेस और झंझट-मुक्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। बच्चों की एजुकेशन अलॉवेंस और हॉस्टल अलाउंस को स्नातकोत्तर (Post-Graduation) स्तर तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।

क्या मिलेगा 100% वेतन वृद्धि का लाभ?

NC-JCM के स्टाफ साइड लीडर एम. राघवैया ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 रखने पर विचार हो रहा है। इसका मतलब होगा कि 100% वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। अभी की बात करें तो 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये प्रति माह और बेसिक पेंशन 9,000 रूपये है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 2 लागू किया जाता है, तो न्यूनतम बेसिक वेतन 36,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 18,000 रुपये हो सकती है।

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