Edited By Neeraj
8th Pay Commission News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों (ToR) के लिए नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) से सुझाव मांगे हैं। एनसी-जेसीएम के स्टाफ साइड ने जवाब में कहा कि नए वेतन आयोग को सेवा में न्यूनतम 5 पदोन्नति की सिफारिश करने पर विचार करना चाहिए।
एनसी-जेसीएम के स्टाफ साइड पक्ष का कहना है कि वेतन आयोग को एमएसीपी योजना की मौजूदा विसंगतियों के साथ-साथ कम से कम 5 प्रमोशन पर विचार करना चाहिए। बता दें कि मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी MACP यह सुनिश्चित करता है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान कम से कम तीन प्रमोशन का लाभ मिले। वर्तमान में, केंद्र सरकार MACP के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 10, 20 और 30 साल की सेवा पर तीन पदोन्नति का आश्वासन देती है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि नया वेतन आयोग 1.92-2.86 के बीच फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इन फिटमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संभावित वेतन संशोधन 92-186% के बीच हो सकता है।
| फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम मूल वेतन (₹) | न्यूनतम मूल पेंशन (₹) |
| 1.92 | 34,560 | 17,280 |
| 2 | 36,000 | 18,000 |
| 2.08 | 37,440 | 18,720 |
| 2.86 | 51,480 | 25,740 |
नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने टर्म ऑफ रिफरेंस को लेकर कुछ और सुझाव भी दिए है, जिनमें निम्न शामिल हैं:
वेतन पुनर्गठन: सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना की समीक्षा की जाए। इसमें करियर प्रगति में सुधार के लिए गैर-व्यवहार्य वेतनमानों (Non-Viable Pay Scales ) का विलय शामिल है।
न्यूनतम वेतन: एक्रोयड फॉर्मूले और 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर सम्मानजनक न्यूनतम वेतन का निर्धारण।
महंगाई भत्ता: बेहतर वित्तीय सुरक्षा के लिए मूल वेतन और पेंशन के साथ DA/DR का मर्जर।
सेवानिवृत्ति लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन लाभों को संशोधित करना और 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए परिभाषित पेंशन योजना को बहाल करना।
चिकित्सा लाभ: कैशलेस और परेशानी मुक्त चिकित्सा सेवाओं के लिए CGHS ( (Central Government Health Scheme) सुविधाओं में सुधार करना।
शिक्षा भत्ता: बच्चों के एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी को ग्रेजुएशन तक बढ़ाना।
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