8th Pay Commission: जल्द ही कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई जगह पर 34000 रुपये तक की बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसका फैसला सरकार के 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम वेतन में संशोधन के तहत लिया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी और भविष्य निधि (PF) में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर यह लागू होता है, तो यह कर्मचारियों के लिए महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत का फैसला होगा।
8वां वेतन आयोग कब गठित होगा?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद बेसिक सैलरी 18 हजार से 34000 रुपये तक बढ़ने की संभावना है। 186 फीसद तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार से नए वेतन आयोग के तहत 2.86 गुना वेतन बढ़ोतरी की सिफारिश करने की बात कही। जो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। आपको बता दें कि ये संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद (NC-JCM) से प्रस्तावित है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए ही सरकारी कर्मचारियों का वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बनती है।
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7वें वेतन आयोग के तहत 2.57 का फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल हुआ था। जिससे न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये तक पहुंच गई थी। वर्तमान की बात की जाए तो केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक सैलरी मिलती है। अगर ये बढ़कर 2.86 होती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18000 रुपये है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के बाद ये बढ़कर 51480 रुपये तक पहुंच सकता है।
जैसा कि सब जानते हैं कि केंद्र सरकार 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। 7वें वेतन आयोग की बात करें तो ये 2014 में गठित हुआ, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। इसी को देखते हुए 8वां वेतन आयोग 2025 में गठित किया जा सकता है। वहीं, 2026 से इसकी सिफारिशों को लागू किया जा सकती है। कहा जा रहा है कि नए साल पर इससे जुड़ी कोई घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।
क्या सरकार की है कोई नई योजना?
इसको लेकर एनडीटीवी की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि वित्त मंत्रालय ने संसद में यह स्पष्ट कर दिया कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए वेतन आयोग के गठन की जगह पर कोई नई योजना लाने पर विचार कर रही है। कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि ऐसी संभावना है कि सरकार केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए एक नई योजना ला सकती है। कर्मचारी यूनियनों को अब उम्मीद है कि इसको लेकर बैठक दिसंबर में की जा सकती है।
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