Written By Vandana Bharti
बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या कहा वित्त मंत्री ने
8th Pay Commission Latest Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग के गठन की किसी निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया है. सरकार ने फिलहाल इस पर चुप्पी साधी हुई है, जिससे लाखों कर्मचारियों में थोड़ी निराशा जरूर है. हालांकि भले ही औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन बजट के बाद के स्पष्टीकरणों में यह संकेत मिला है कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग के गठन के कई प्रस्ताव विचाराधीन हैं. कर्मचारी संगठनों की मांग और 2026 में 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने के मद्देनजर, सरकार इसे अगले कुछ महीनों में कैबिनेट की बैठक के जरिए ला सकती है.
सरकार ने पेंशन और वेतन के मद में बजट आवंटन को बढ़ाया है. जानकारों का मानना है कि यह बढ़ी हुई राशि भविष्य में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक बफर यानी सुरक्षित फंड के तौर पर काम कर सकती है.
NPS (National Pension System) पर फोकस
बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS (नई पेंशन योजना) को अधिक आकर्षक बनाने और उसमें सरकारी योगदान या लाभ की समीक्षा करने पर ज्यादा जोर दिया गया है. सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिससे कर्मचारियों को अंतिम वेतन के करीब 40-50% तक पेंशन की गारंटी मिल सके.
आमतौर पर वेतन आयोग का गठन लागू होने की तारीख से 1.5 से 2 साल पहले हो जाता है. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था. 8वां वेतन आयोग अगर 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो सरकार को इसकी घोषणा अगले कुछ हफ्तों या महीनों में करनी होगी ताकि इसकी गणना और रिपोर्ट तैयार हो सके.
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