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PM E-DRIVE Scheme: इलेक्ट्रिक स्कूटर-बाइक खरीदने वालों को झटका, आधा हुआ इंसेंटिव, अब इतना मिलेगा फायदा

अगर आप इलेक्टिक स्कूटर या बाइक खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. सरकार ने PM E-DRIVE Scheme को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है लेकिन इन पर मिलने वाली सब्सिडी की घटा दिया है. यहां जान लें पूरी डिटेल्स.

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Electric Scooter खरीदने वालों को झटका! सरकार ने आधा किया इंसेंटिव. (Image AI)

अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सरकार की पीएम ई-ड्राइल योजना के जुड़ी यह खबर काफी अहम है. सरकार ने योजना की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी है. लेकिन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों पर मिलने वाले इंसेंटिव को आधा कर दिया है. यानी ईवी खरीदने पर पहले की तुलना में अब कम फायदा मिलेगा.

अब कितना मिलेगा इंसेंटिव?

सरकारी की ओर से जारी अधिसूचना के मुकाबिक, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर पर अब 2500 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से इंसेंटिव मिलेगा. पहले ये राशि 5000 प्रति किलोवाट-घंटा थी. नई व्यवस्था के हिसाब से 1 अप्रेल 2025 से 31 मार् 2028 के बीच रजिस्टर्ड एलिजिबल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इस इंसेंटिव के दायरे में आएंगे. इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति वाहन रखी गई है.

पहले मिलता था 10 हजार रुपये तक फायदा

फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों पर 5000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा की दर से प्रोत्साहन मिलता था. इसकी अधिकतम लिमिट 10 हजार रुपये प्रति वाहन थी. यानी उस समय पात्र ग्राहक को 10000रुपये तक का फायदा मिल सकता था. अब ये लिमिट घटकर 5000 रुपये हो गई है.

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1.5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत पर नहीं मिलेगा लाभ

सररकार ने इंसेंटिव पाने के लिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर गाड़ियों की अधिकतक फैक्ट्री फीमत 1.5 लाख रुपये तय की है. यानी इससे ज्यादा फैक्ट्री कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक इस योजना के तहत इंसेंटिव के लिए पात्र नहीं होंगे.

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इंसेंटिव में कटौती के साथ सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना की अवधि जरूर बढ़ा दी है. अब यह योजना 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी. इसका मकसद देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है.

योजना के लिए 11,900 करोड़ रुपये का बजट

पीएम ई-ड्राइव योजना के लिए सरकार ने कुल 11,900 करोड़ रुपये का बजट रखा है. योजना के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के साथ-साथ देश में ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है.  हालांकि, इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदारों के लिए इंसेंटिव में कमी का मतलब है कि अब वाहन खरीदते समय पहले जितनी सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा.

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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