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Read MoreUS Shutdown Layoffs: सैन फ्रांसिस्को की संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है. जज सुसन इल्सटन ने शटडाउन के दौरान 4000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करने के आदेश पर रोक लगा दी है. जज के इस आदेश को अमेरिका की सरकारी कर्मचारी यूनियनों की जीत बताया जा रहा है, क्योंकि इस फैसले ने उनकी नौकरी बचा ली है. बता दें कि ट्रंप प्रशासन शटडाउन का फायदा उठाकर सरकारी कार्यक्रमों पर रोक लगा रहा था और सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा था, लेकिन सरकारी कर्मचारियों ने अपने हक के लिए आवाज उठाई.
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जज ने की है सरकार के फैसले की आलोचना
छंटनी पर रोक लगाने का आदेश देते हुए जज ने कहा कि ट्रंप द्वारा की जा रही छंटनियां अवैध और अधिकारों का अतिक्रमण है. राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित होकर लिया गया फैसला है, जिसे बिना विचार-विमर्श किए लागू किया जा रहा है. जज ने सवाल उठाते हुए सरकार के वकील से पूछा कि शटडाउन चल रहा है और कर्मचारियों के ईमेल वर्किंग नहीं हैं. HR विभाग भी काम नहीं कर रहा है तो फिर 4000 कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस क्यों और किस मंशा से भेजे गए? छंटनी का यह मामला ऐसे है, जैसे दुश्मन को तैयारी का मौका दिए बिना गोली चलाई जाती है, यह अस्वीकार्य है.
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गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन की थी याचिका
हालांकि व्हाइट हाउस ने कोर्ट की टिप्पणी पर बयान देने से इनकार किया है और ट्रंप प्रशासन के ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन बता दें कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने देशभर के सरकारी कर्मचारियों की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन शटडाउन का फायदा उठाकर 4000 सरकारी कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है, इस पर रोक लगाई जाए. छंटनियां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए की जा रही हैं.
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छंटनी को क्रूरता और अवैध कार्य बताया गया
डेमोक्रेसी फॉरवर्ड’ संगठन की प्रमुख स्काई पेरीमैन ने ट्रंप सरकार के छंटनी के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी जनता की सेवा करते हैं और इतना नेक काम करने वालों की रोजी-रोटी के साथ खेलना न सिर्फ क्रूरता है, बल्कि अवैध भी है. छंटनी उस समय की जा रही है, जब सरकारी शटडाउन के चलते पहले से ही लोग नुकसान उठा रहे हैं. डेमोक्रेट सांसद सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि बिल में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी मांगें भी शामिल हों, लेकिन रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स अपनी मांगों से हटेंगे तो बातचीत होगी.
