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Read MoreUS Shutdown New Update: अमेरिका में एक अक्टूबर से चल रहे शटडाउन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वे डेमोक्रेट समर्थित कार्यक्रमों को बंद करते हैं. की योजना की घोषणा करते हैं. प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है और बंद होने वाले कार्यक्रमों की सूची भी जल्दी जारी कर दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि अमेरिका में चल रहे शटडाउन के कारण ट्रंप सरकार वह सभी काम कर पा रही है, जो पहले नहीं कर पाती थी. उन सभी डेमोक्रेट कार्यक्रमों को बंद कर रही है, जिन्हें बंद करना चाहती थी या जिन्हें कभी नहीं होने देना चाहती थी और अब उन सभी प्रोग्रामों को बंद किया जा रहा है तो किसी कीमत पर वापस नहीं आने दिया जाएगा.
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रिपब्लिकन प्रोग्राम बंद नहीं करने की वजह बताई
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बंद होने वाले कार्यक्रमों में ऐसे कई कार्यक्रम शामिल हैं, जिन्हें समाजवादी और अर्ध-साम्यवादी बताया जाता है. रिपब्लिकन कार्यक्रमों को इसलिए बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे कारगर साबित हो रहे हैं. व्हाइट हाउस के मैनेजमेंट एंड बजट ऑफिस में अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की योजना ट्रंप सरकार की है.
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पिछले हफ्ते भी 7 संघीय एजेंसियों के हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी बंद जारी है और साल 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस वित्तीय वर्ष 2026 के लिए फंडिंग बिल पास करने में असफल रही, जिसके परिणामस्वरूव सरकारी बंद का ऐलान ट्रंप सरकार को करना पड़ा.
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बजट और हेल्थकेयर फंडिंग को लेकर है गतिरोध
बता दें कि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच बजट और हेल्थकेयर फंडिंग को लेकर गतिरोध जारी है. डेमोक्रेट्स टैक्स क्रेडिट्स बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि ट्रंप सरकार खर्चों में कटौती करना चाहती है. सीनेट में प्रस्ताव को पास कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन बिल को 55 और 45 वोट मिले, जिस वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो पाया. इसके बाद 30 सितंबर 2025 की रात से अमेरका में शटडाउन लागू हो गया.
ट्रंप सरकार ने शटडाउन को डेमोक्रेट्स की जिद का रिजल्ट बताया, वहीं डेमोक्रेट्स शटडाउन को राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का नतीजा बता रहे हैं. वहीं इस बार शटडाउन 2018-19 में चले 35 दिन के शटडाउन से ज्यादा लंबा चल सकता है. शटडाउन होने से गैर-जरूरी सरकारी सेवाएं रुक गई हैं और 20 लाख से ज्यादा संघीय कर्मचारियों को फरलो यानी अनिवार्य छुट्टी पर भेजकर उनकी सैलरी रोक दी गई है.
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