मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को अवैध तरीके से हिरासत में रखने वाला देश घोषित किया है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने खुद दी है। मार्को ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं अफगानिस्तान को अवैध हिरासत का प्रायोजक देश घोषित कर रहा हूं।
इसके पीछे की वजह बताते हुए रुबियो ने कहा कि तालिबान नीतिगत रियायतें हासिल करने के लिए आतंकवादी हथकंडे अपना रहा है, लेकिन इस प्रशासन के तहत यह काम नहीं चलेगा। तालिबान को डेनिस कोयल, महमूद हबीबी और अफगानिस्तान में अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए सभी अमेरिकियों को रिहा करना होगा।
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की है कि उन्होंने अफगानिस्तान को "गलत तरीके से हिरासत में रखने वाला राज्य" घोषित किया है, और तालिबान अधिकारियों से दो अमेरिकियों को रिहा करने और अपनी "बंधक कूटनीति" को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होने की मांग की है।
यह कदम वाशिंगटन की नई "अवैध हिरासत" सूची में ईरान को शामिल किए जाने के एक सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सितंबर में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत आतंकवाद पर अमेरिका द्वारा जारी की गई सूची के समान यह सूची बनाई गई थी।
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मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को अवैध तरीके से हिरासत में रखने वाला देश घोषित किया है। इसकी जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने खुद दी है। मार्को ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं अफगानिस्तान को अवैध हिरासत का प्रायोजक देश घोषित कर रहा हूं।
इसके पीछे की वजह बताते हुए रुबियो ने कहा कि तालिबान नीतिगत रियायतें हासिल करने के लिए आतंकवादी हथकंडे अपना रहा है, लेकिन इस प्रशासन के तहत यह काम नहीं चलेगा। तालिबान को डेनिस कोयल, महमूद हबीबी और अफगानिस्तान में अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में लिए गए सभी अमेरिकियों को रिहा करना होगा।
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अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने घोषणा की है कि उन्होंने अफगानिस्तान को “गलत तरीके से हिरासत में रखने वाला राज्य” घोषित किया है, और तालिबान अधिकारियों से दो अमेरिकियों को रिहा करने और अपनी “बंधक कूटनीति” को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होने की मांग की है।
यह कदम वाशिंगटन की नई “अवैध हिरासत” सूची में ईरान को शामिल किए जाने के एक सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद उठाया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सितंबर में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत आतंकवाद पर अमेरिका द्वारा जारी की गई सूची के समान यह सूची बनाई गई थी।
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