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UPI शुरू करने वाला 8वां देश बना कतर, जानें अब तक किन देशों ने दी है मान्यता

भारत सहित कई अन्य देशों में भी UPI का डंका बज रहा है. अब कतर भी इस सुविधा को शुरू करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है. एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने कतर नेशनल बैंक (QNB) के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब कतर में भारतीय पर्यटकों को पेमेंट करने में काफी आसानी होगी. वे अब कतर में बिना कैश के भी पेमेंट कर सकेंगे.

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भारत सहित कई अन्य देशों में भी UPI का डंका बज रहा है. अब कतर भी इस सुविधा को शुरू करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है. एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने कतर नेशनल बैंक (QNB) के साथ मिलकर यह सुविधा शुरू की है. इस सुविधा के शुरू होने के बाद अब कतर में भारतीय पर्यटकों को पेमेंट करने में काफी आसानी होगी. वे अब कतर में बिना कैश के भी पेमेंट कर सकेंगे.

वहीं, कतर ड्यूटी फ्री की दुकानों पर यह सुविधा सबसे पहले शुरू होगी. इसके बाद धीरे-धीरे यह सुविधा और भी जगहों पर मिलने लगेगी.

किन-किन देशों में हो रहा है UPI का इस्तेमाल?

UPI को शुरू करने वाला कतर अब 8वां देश बन गया है जो भारतीय डिजिटल पेमेंट सर्विस को स्वीकार करेगा. इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले देशों में फ्रांस, भूटान, नेपाल, मॉरीशस, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं. जहां पहले से ही UPI पेमेंट्स स्वीकार किए जाते हैं.

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यह भी पढ़ें- पीएफ निकालना होगा आसान, सरकार के नए प्रस्ताव से 7 करोड़ PF धारकों को मिलेगा लाभ

UPI सुविधा से भारतीय को होगा फायदा

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को इसे लेकर जानकारी साझा की. उन्होंने कहा, कतर जाने वाले पर्यटकों में भारतीय दूसरे नंबर पर हैं. इस नई सुविधा के कतर में शुरू होने के बाद अब वहां जाने वाले लोगों को पैसे बदलने और ज्यादा कैश रखने की समस्या से छुटकारा मिलेगा.

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एनआईपीएल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा, ‘यह साझेदारी यूपीआई को दुनिया भर में बढ़ाने और एक अंतरराष्ट्रीय पेमेंट नेटवर्क बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।’ इसका मतलब है कि यूपीआई अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

एनआईपीएल एनपीसीआई की सहायक कंपनी है. एनपीसीआई देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलाती है. आसान भाषा में कहें तो एनआईपीएल एनपीसीआई का ही हिस्सा है जो विदेश में यूपीआई जैसी सुविधाओं को शुरू करने का काम करता है.

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