ईरान के साथ न्यूक्लियर पर जारी तनाव के बीच अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ बड़ी न्यूक्लियर डील पर मुहर लगा दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर डील को मंजूरी दे दी है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस समझौते के जरिए सऊदी अरब के लिए परमाणु कार्यक्रम विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, समझौते का औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जल्द सार्वजनिक किया जा सकता है.30 साल तक चलने वाली इस न्यूक्लियर डील को अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों में नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है.
अमेरिका को क्या होगा फायदा?
रिपोर्ट्स के अनुसार यह समझौता 30 वर्षों के लिए होगा और इसकी अनुमानित कीमत कई अरब डॉलर बताई जा रही है. डील का सबसे जरूर पॉइन्ट ये है कि सऊदी अरब में विकसित होने वाले न्यूक्लियर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अमेरिकी कंपनियों को प्रमुख भूमिका मिलेगी. इससे न सिर्फ अमेरिकी इंडस्ट्री को बड़े कारोबारी अवसर मिलेंगे, बल्कि अमेरिका इस क्षेत्र में दूसरे विदेशी देशों की भागीदारी को भी सीमित करना चाहता है.
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डील का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा
गौरतलब है कि इस डील से परमाणु संयंत्रों के निर्माण, तकनीकी सहयोग और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में अमेरिकी कंपनियां अग्रणी भूमिका निभाएंगी. इसके अलावा सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट प्लान्ट स्थापित करना भी डील का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, यह तभी संभव होगा जब अमेरिका और सऊदी अरब की संयुक्त समीक्षा बैठक में इस पर विचार होगा. आपको बता दें कि परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट बेहद महत्वपूर्ण होता है.
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अमेरिका रखेगा सऊदी अरब पर नजर
समझौते के तहत अमेरिका को सऊदी अरब की परमाणु गतिविधियों की निगरानी करने का अधिकार भी मिलेगा. ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सऊदी अरब का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण और ऊर्जा उत्पादन जैसे उद्देश्यों तक सीमित रहे और उसका उपयोग परमाणु हथियार विकसित करने के लिए न हो.
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