शेख हसीना अपने वतन बांग्लादेश वापस लौटने की जिद पर अड़ी हैं. हालांकि बांग्लादेश लौटते ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है और उनकी जान को खतरा हो सकता है. लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी और नतीजों की चिंता नहीं है, बल्कि वे बांग्लादेश के लोगों और अपनी पार्टी अवामी लीग के नेताओं-कार्यकर्ताओं के लिए वापस लौटना चाहती हैं. बांग्लादेश सरकार उन्हें मिली सजा देने के लिए उनकी वतन वापसी चाहती है, वहीं भारत ने भी शेख हसीना को वापस भेजने के लिए 2 शर्तें रखी दी हैं? लेकिन सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश ने भारत की शर्तें नहीं मानी तो क्या विकल्प हो सकते हैं? आखिर शेख हसीना की वतन वापसी में पेंच कहां फंसा हुआ है?
बांग्लादेश के कानून मंत्री का मामले में क्या कहना है?
बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत से वतन वापसी के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. बांग्लादेश-चीन फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस सेंटर में कार्यक्रम के बाद मीडिया ब्रीफिंग में पूछे गए सवाल के जवाब में बांग्लादेश के कानून मंत्री असदुज्जमां ने यह दावा किया है. उन्होंने कहा है कि तहरीक रहमान की सरकार शेख हसीना की वतन वापसी के जरूरी कदम उठा चुकी है. संधि के तहत प्रत्यर्पण एक लीगल प्रोसेस है, जिसे पूरा कर लिया गया है. 1973 के कानून के अनुच्छेद 47(3) के अनुसार, मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोपी या दोषी के मौलिक अधिकार नहीं होते. तीसरे देश के रास्ते शेख हसीना की वापसी के सवाल का जवाब भारत दे सकता है.
शेख हसीना की वापसी के लिए भारत की शर्तें क्या हैं?
भारत ने शेख हसीना को वापस भारत भेजने के लिए 2 शर्तें रखी हैं. हालांकि भारत और बांग्लादेश ने शर्तों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत चाहता है कि बांग्लादेश की सेना उनकी वापसी की जिम्मेदारी उठाए और सैन्य विमान में उन्हें भारत से लेकर जाए. अगर बांग्लादेश की सेना राजी हो तो भारत भी सैन्य विमान में उन्हें बांग्लादेश वापस पहुंचा सकता है. दूसरी शर्त यह है कि शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने का कानूनी अधिकार मिले. अगर बांग्लादेश सरकार उनका अधिकार सुनिश्चित करे तो भारत उन्हें वापस भेजने के लिए तैयार है. जुलाई 2024 में हुए घटनाक्रमों की फाइल फिर से खुले और मामलों की निष्पक्ष सुनवाई हो.
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