Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अगले 25 वर्षों में मौजूदा उत्पादन से 400 गुना अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्त्वपूर्ण आदेश पर साइन कर दिए हैं, जिसके तहत अमेरिका अब न्यूक्लियर पावर और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब देश में नए परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और परमाणु परियोजनाओं को अनुमोदन का अधिकार स्वतंत्र एजेंसी के बजाय सरकार के पास होगा।
पहले प्राइवेट एजेंसी लेती थी फैसला
अब तक इन परियोजनाओं की निगरानी और स्वीकृति का काम एक स्वतंत्र एजेंसी करती थी, जो सुरक्षा मानकों और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन नई नीति के तहत यह नियंत्रण सीधे सरकार के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को जल्दी मंजूरी मिल सकेगी। हालांकि, इससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी उठ रही हैं, क्योंकि स्वतंत्र निगरानी में ढील देने से पारदर्शिता और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
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5 वर्षों में तय होगा 50 साल का भविष्य
अमेरिकी गृह सचिव डग बर्गम की इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह आदेश ऐसे समय पर आया है, जब ऊर्जा की मांग के चलते डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी आई है। इस समय कई अमेरिकन टेक कंपनियां और वेंचर्स, राज्य और अन्य लोग बिजली के लिए एक-दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया है कि अमेरिका के पास चीन से AI हथियारों से जीतने के लिए भी पर्याप्त बिजली है। मगर अभी यानी अगले 5 सालों में इस क्षेत्र में जो काम किया जाएगा, वह अगले 50 वर्षों कोा भविष्य तय करेगा। यह आने वाले समय में बड़ा उद्योग बनेगा।
विशेषज्ञों की राय अलग
हालांकि, इस पर विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका मानना है कि व्हाइट हाउस द्वारा दिए गए निर्धारित समय पर परमाणु उत्पादन चार गुना करना मुश्किल है। इसका कारण यह है कि फिलहाल कोई अगली पीढ़ी के रिएक्टर व्यावसायिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं, बीते 50 सालों में सिर्फ 2 बड़े रिएक्टरों का निर्माण किया गया है।
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Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए अगले 25 वर्षों में मौजूदा उत्पादन से 400 गुना अधिक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य तय किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महत्त्वपूर्ण आदेश पर साइन कर दिए हैं, जिसके तहत अमेरिका अब न्यूक्लियर पावर और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस निर्णय का सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि अब देश में नए परमाणु रिएक्टरों के डिजाइन और परमाणु परियोजनाओं को अनुमोदन का अधिकार स्वतंत्र एजेंसी के बजाय सरकार के पास होगा।
पहले प्राइवेट एजेंसी लेती थी फैसला
अब तक इन परियोजनाओं की निगरानी और स्वीकृति का काम एक स्वतंत्र एजेंसी करती थी, जो सुरक्षा मानकों और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थी। लेकिन नई नीति के तहत यह नियंत्रण सीधे सरकार के अंतर्गत आ जाएगा, जिससे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स को जल्दी मंजूरी मिल सकेगी। हालांकि, इससे सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी उठ रही हैं, क्योंकि स्वतंत्र निगरानी में ढील देने से पारदर्शिता और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।
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5 वर्षों में तय होगा 50 साल का भविष्य
अमेरिकी गृह सचिव डग बर्गम की इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह आदेश ऐसे समय पर आया है, जब ऊर्जा की मांग के चलते डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेजी आई है। इस समय कई अमेरिकन टेक कंपनियां और वेंचर्स, राज्य और अन्य लोग बिजली के लिए एक-दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी बताया है कि अमेरिका के पास चीन से AI हथियारों से जीतने के लिए भी पर्याप्त बिजली है। मगर अभी यानी अगले 5 सालों में इस क्षेत्र में जो काम किया जाएगा, वह अगले 50 वर्षों कोा भविष्य तय करेगा। यह आने वाले समय में बड़ा उद्योग बनेगा।
विशेषज्ञों की राय अलग
हालांकि, इस पर विशेषज्ञों की राय अलग है। उनका मानना है कि व्हाइट हाउस द्वारा दिए गए निर्धारित समय पर परमाणु उत्पादन चार गुना करना मुश्किल है। इसका कारण यह है कि फिलहाल कोई अगली पीढ़ी के रिएक्टर व्यावसायिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। वहीं, बीते 50 सालों में सिर्फ 2 बड़े रिएक्टरों का निर्माण किया गया है।
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