भारत पर लगेगा 100% टैरिफ? रूस और ईरान पर बैन लगाने वाले बिल पर डोनाल्ड ट्रंप ने किए साइन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध बिल 2026 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब बिल कानून बन गया है, जिसके लागू होते ही अमेरिकी सरकार रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगा सकती है. रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों चीन और भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लग सकता है, ताकि रूस पर आर्थिक दबाव आए और वह यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की टेबल पर आए. दरअसल बिल पर हस्ताक्षर होते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 100% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है.

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लिंडसे ओ. ग्राहम ने बनाकर प्रस्तावित किया बिल

व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ओ. ग्राहम के द्वारा प्रस्तावित रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 2026 मंजूर कर लिया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए. इस कानून के लागू से उन्हें रूस पर प्रतिबंध, टैरिफ और रोक लगाने का अधिकार मिला है. वहीं ईरान पर पहले से लगे आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों को भी और आगे बढ़ाता है. ईरान के संदर्भ में कानून का मकसद ईरान को जंग की राह छोड़ अमेरिका से व्यापार और परमाणु समझौते करने के लिए मजबूर करना है.

भारत पर टैरिफ का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा

अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिल को बहुमत से पास किया था. इस पर हस्ताक्षर करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ही तय करेंगे कि किस देश पर कितना टैरिफ लगाया जाएगा?वहीं अगर राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 100% टैरिफ लगाते हैं तो भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर असर पड़ेगा, जिसका नुकसान भारत के साथ-साथ अमेरिका को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और भारतीय निर्यातकों पर भी दबाव बढ़ेगा. रूस से व्यापार करने को लेकर भारत पर अमेरिका पहले भी टैरिफ लगा चुका है.

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लिंडसे ग्राहम ने बिल तैयार करने में एक साल लगा

रूस-ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को साउथ कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम का नाम दिया गया है. ग्राहम ने ही प्रस्ताव को बनाया था, जिसमें करीब 12 महीने का समय लगा था. वहीं इस कानून के तहत रूस की क्रूड ऑयल कंपनियों, रूसी अधिकारियों, रूसी बैंकों और ‘शैडो फ्लीट’ के टैंकरों को प्रतिबंध किया जाएगा, ताकि रूस कच्चा तेल व्यापार न कर पाए. इससे रूस को पैसा नही मिलेगा और उस पर आर्थिक दबाव आएगा. क्योंकि कच्चे तेल से पैसा कमाकर रूस उसका यूज यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हथियार बनाने पर लगाता है.