उत्तर प्रदेश में जमीन, प्लॉट या मकान खरीदने-बेचने वालों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. राज्य सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की बरसों पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है. इस नए बदलाव के बाद रजिस्ट्री दफ्तर में अब दो गवाहों को साथ ले जाने की झंझट खत्म हो सकती है. स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल के मुताबिक, प्रदेश में पहले से ही आधार-आधारित ई-केवाईसी (e-KYC), बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) और लाइव फोटो वेरिफिकेशन जैसी आधुनिक डिजिटल व्यवस्था लागू है. फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अपनाई गई इस मजबूत प्रणाली के चलते अब अलग से गवाहों की जरूरत नहीं रह जाएगी.
कैसे होगा नया वेरिफिकेशन?
ऑनलाइन आवेदन के साथ ही जमीन या मकान खरीदने वाले और बेचने वाले की पहचान आधार ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक के जरिए पक्की कर ली जाएगी. अभी तक रजिस्ट्री के समय दो गवाहों का इंतजाम करना लोगों के लिए बड़ी सिरदर्दी होती थी. नया नियम लागू होने के बाद लोगों को इस भागदौड़ से छुटकारा मिल जाएगा. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी में भी यह सुधार लागू किया जा रहा है. इससे जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव जल्द ही राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है.
रविवार और ऑफिस टाइम के बाद भी हो सकेगी रजिस्ट्री?
रजिस्ट्री विभाग लोगों की सहूलियत के लिए कामकाज के समय को भी लचीला बनाने की दिशा में काम कर रहा है. अक्सर दफ्तर जाने वाले लोगों को रजिस्ट्री के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है. इसे देखते हुए रविवार को भी रजिस्ट्री सेवा देने पर विचार चल रहा है. इसके अलावा, सामान्य कार्य दिवसों में भी नियमित ऑफिस टाइम के बाद रजिस्ट्री की सुविधा शुरू करने की योजना पर मंथन हो रहा है, ताकि लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आसानी से काम पूरा कर सकें.
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