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New FASTag Rules: अब टोल प्लाजा पर नहीं देना होगा डबल टैक्स, मशीन फेल होने पर नहीं लगेगा चार्ज; 15 नवंबर से बदल रहे नियम

New FASTag Rules: फास्टैग के नियमों में 15 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव होने वाला है. देश में सभी लोगों को टोल टैक्स चुकाने के लिए FASTag का इस्तेमाल करना होता है. जिसे लेकर सरकार की ओर से कई नियम तय किए गए हैं. वहीं, अब भारत सरकार ने FASTag पर लोगों को बड़ी राहत दी है. अब अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है या वह काम नहीं कर रहा है, तो ड्राइवर को टोल का दोगुना भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

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New FASTag Rules: फास्टैग के नियमों में 15 नवंबर 2025 से बड़ा बदलाव होने वाला है. देश में सभी लोगों को टोल टैक्स चुकाने के लिए FASTag का इस्तेमाल करना होता है. जिसे लेकर सरकार की ओर से कई नियम तय किए गए हैं. वहीं, अब भारत सरकार ने FASTag पर लोगों को बड़ी राहत दी है. अब अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है या वह काम नहीं कर रहा है, तो ड्राइवर को टोल का दोगुना भुगतान नहीं करना पड़ेगा.

आपको बता दें कि पहले बिना FASTag की गाड़ियों को नगद में दोगुना टोल देना पड़ता था, जिसके कारण ड्राइवरों को परेशानी होती थी, लेकिन अब डिजीटल पेमेंट के जरिए आसानी होगी. इसके अलावा अगर टोल प्लाजा की मशीन खराब है और FASTag वैलिड है तो वाहन मालिक बिना भुगतान किए भी टोल पार कर सकते हैं.

अब देना होगा 1.25 गुना टोल

अब देश के लोगों को FASTag नहीं होने पर या फिर FASTag के ठीक से काम नहीं करने पर दोगुना टोल टैक्स नहीं देना होगा 15 नवंबर से होने जा रहे बदलाव के अनुसार अब आपको 1.25 गुना टोल देना होगा.

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यह भी पढ़ें- घर बैठे 2 मिनट में चेक करें ट्रैफिक चालान डिटेल और ऐसे करें पेमेंट

अब बिना टोल दिए भी जा सकेंगे

कई बार ऐसा होता है कि टोल प्लाजा पर मशीनें सही से काम नहीं करती है. ऐसे में लोगों को कैश या फिर अन्य तरीकों से पैसे देने होते हैं, लेकिन 15 नवंबर 2025 के बाद यदि वाहन मालिकों के पास वैध फास्टैग है, जो काम करता है लेकिन टोल प्लाजा की मशीन ठीक से काम नहीं कर रही है और आपका पेमेंट नहीं हो पाया है तो, ऐसी सिचुएशन में आप अब बिना पेमेंट किए भी जा सकते हैं.

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इस नए नियम के लागू होने के बाद जो एजेंसियां टोल इकट्ठा करती हैं वे मशीन की खराबी के लिए जवाबदेह होंगी. जब वैध फास्टैग वाले लोग बिना टोल टैक्स का भुगतान किए चले जाएंगे, तब अच्छी गुणवत्ता वाले टोल सिस्टम को बनाए रखने की लिए एजेंसियों पर दबाव पड़ेगा.

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