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क्या ट्रैफिक पुलिस काट सकती है सेना की गाड़ियों का चालान? जानिए क्या कहता है कानून

Samim Sultana Case: असम की मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर शमीम सुल्ताना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने एमवीआई पर कार्रवाई की. अब सवाल उठता है कि क्या आर्मी ड्राइवर को सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, और क्या वो ट्रैफिक नियमों से ऊपर होते हैं?

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क्या ट्रैफिक पुलिस काट सकती है सेना की गाड़ियों का चालान? जानिए क्या कहता है कानून
मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर शमीम सुल्ताना के खिलाफ हुई कार्रवाई (Photo-X/Screengrab)

Can Traffic Police Issue Challans To Army Drivers: असम के जोरहाट में ट्रैफिक चालान काटने से जुड़ी एक घटना ने नागरिक परिवहन अधिकारियों की पावर और आम सड़कों पर मिलिट्री व्हीकल्स से जुड़े नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बड़ा सवाल ये है कि क्या सेना के जवानों को आधिकारिक वाहनों को चलाने के लिए नागरिक ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, और क्या सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक अधिकारी उन पर जुर्माना लगा सकते हैं?

क्या है पूरा विवाद?

ये विवाद 18 नवंबर 2026 को तब शुरू हुआ, जब एक मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) और दूसरे ट्रांस्पोर्ट ऑफिसर्स ने जोरहाट में एटी रोड पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल के पास सेना की एक जिप्सी को रोका. इस गाड़ी में जोरहाट मिलिट्री स्टेशन के ’41 सब-एरिया’ से जुड़े सेना के एक ड्राइवर और एक अन्य जूनियर जवान सवार थे. बताया जा रहा है कि वो दोनों अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर थे. इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अधिकारी ड्राइवर से उसके ड्राइविंग लाइसेंस और सीट-बेल्ट के इस्तेमाल के बारे में पूछताछ करते दिख रहे हैं.

जोरहाट के जिला परिवहन अधिकारी धनंजय सैकिया ने बाद में साफ किया कि ड्राइवर पर सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस न दिखा पाने के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था. चालान सीट-बेल्ट के कथित उल्लंघन के लिए काटा गया था. उन्होंने ये भी कंफर्म किया की कि सेना के जवान ‘डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस’ का इस्तेमाल करके पूरे भारत में मिलिट्री व्हीकल चला सकते हैं. इस विवाद के बाद MVI शमीम सुल्ताना को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटा दिया गया.

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क्या सेना के जवान बिना सिविलियन लाइसेंस के मिलिट्री गाड़ी चला सकते हैं?

हां, मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 18 में केंद्र सरकार के वाहनों और डिफेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए एक अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रावधान है. इसके तहत, एक अधिकृत सरकारी प्राधिकरण उन जवानों को पूरे भारत में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर सकता है, जिन्हें रक्षा वाहन चलाने की परमिशन है.

हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें हैं. वाहन केंद्र सरकार का होना चाहिए या पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होना चाहिए, और इसका इस्तेमाल कमर्शियल एक्टिविटी के बजाय आधिकारिक रक्षा कारणों के लिए किया जाना चाहिए. लाइसेंस में ये भी बताया जाता है कि होल्डर किस कैटेगरी की गाड़ियां चला सकतें है. इसका मतलब ये नहीं है कि सेना का ड्राइवर निजी या कमर्शियल व्हीकल भी चला सकता है.

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‘डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस’ कौन जारी करता है?

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 20 में उन सैन्य अधिकारियों की पहचान की गई है जो इसके लिए अधिकृत हैं-

सेना: मेजर या उससे ऊपर के रैंक के यूनिट कमांडिंग अधिकारी.
नौसेना: लेफ्टिनेंट कमांडर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, जो यूनिट्स की कमान संभालते हैं.
वायु सेना: स्क्वाड्रन लीडर या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, जो यूनिट्स की कमान संभालते हैं.

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क्या मिलिट्री व्हीकल्स को ट्रैफिक नियमों से छूट मिली हुई है?

नहीं, डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि सैन्य कर्मियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से छूट मिल गई है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194B के तहत, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने या ऐसे यात्रियों को ले जाने पर, जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इसलिए आम सड़कों पर ऑफिशियल मिलिट्री व्हीकल को चलाने वाले सैन्य कर्मियों को लागू ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सीट बेल्ट लगाने का नियम भी शामिल है. कुछ खास हालात में छूट मिल सकती है, लेकिन नॉर्मल ट्रैवल के लिए कोई ऐसी छूट नहीं है.

क्या MVI शमीम सुल्ताना कानूनी रूप से गलत थीं?

इस घटना में 2 अलग-अलग कानूनी सवाल शामिल हैं. धारा 18 के तहत, एक वैलिड डिफेंस ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल पूरे भारत में एलिजिबल मिलिट्री व्हीकल्स के लिए किया जा सकता है. इसलिए किसी ड्राइवर को सिर्फ इसलिए अलग से सिविलियन लाइसेंस लेने के लिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि मिलिट्री एरिया के बाहर है.

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हालांकि सिविलियन ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकते हैं. अगर सीट बेल्ट के नियम का उल्लंघन हुआ है, तो अधिकारी धारा 194B के तहत चालान काट सकते हैं. फर्क साफ है: सैन्य कर्मियों को एलिजिबल सैन्य वाहनों के लिए अलग से सिविलियन लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो ट्रैफिक कानूनों से ऊपर नहीं हैं.

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लेखक के बारे में

Shariqul Hoda

न्यूज़ 24 डिजिटल में शारिकुल होदा सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. मुख्य तौर पर वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें लिखते हैं. शारिकुल ने 2008 में दूरदर्शन में बतौर इंटर्न अपनी शुरुआत की, इसके बाद वह दैनिक जागरण, टीवी टुडे नेटवर्क, जनसंदेश, श्री न्यूज़, भारत खबर, स्पोर्ट्सकीड़ा, WION और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव से लेकर देश की बड़ी घटनाओं को कवर किया है. अपने डेढ़ दशक के मीडिया करियर में शारिकुल ने देश की राजनीति, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, खेलकूद से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ हासिल की है. कितने साल का तजुर्बा: 16 साल शिक्षा: शारिकुल ने बैंगलोर यूनिवर्सिटी (आचार्य इंस्टीट्यूट) से बीए जर्नलिज्म और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (एपीजे इंस्टीट्यूट) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म और मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई की है.
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