8th Pay Commission Latest update: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है. सरकार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत पेंशन से जुड़े करीब 40 साल पुराने एक नियम में बड़ा बदलाव कर सकती है. कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि कम्युटेड पेंशन (समय से पहले एकमुश्त ली गई पेंशन) की रिकवरी अवधि को 15 साल से घटाकर 10 से 12 साल किया जाए. अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो करीब 69 लाख रिटायर कर्मचारियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा.
क्या है 40 साल पुराना नियम?
साल 1986 में लागू मौजूदा नियम के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपनी बेसिक पेंशन का अधिकतम 40% हिस्सा एकमुश्त (कम्यूट) ले सकते हैं. इसके बदले, विभाग अगले 15 वर्षों तक उनकी हर महीने की पेंशन से एक तय रकम काटता है. 15 साल पूरे होने के बाद पूरी पेंशन दोबारा बहाल कर दी जाती है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह नियम कई दशक पुरानी गणनाओं पर आधारित है और इसे बदले जाने की सख्त जरूरत है.
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कर्मचारी यूनियनों की क्या है दलील?
नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के अनुसार, 61 साल की उम्र में अगर कोई पेंशनर हर 100 रुपए मासिक पेंशन कम्यूट कराता है, तो उसे करीब 9,833 रुपए एकमुश्त मिलते हैं. इसके बदले उसकी पेंशन से हर महीने 100 रुपए काटे जाते हैं. 10 साल में कुल 12,000 रुपए और 15 साल में 18,000 रुपए की कटौती हो जाती है. संगठनों का साफ कहना है कि सरकार की मूल रकम और ब्याज की भरपाई लगभग 10 से 11 साल में पूरी हो जाती है, इसलिए 15 साल तक कटौती जारी रखना पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी है.
किस संगठन ने कितनी रखी है मांग?
NC-JCM, AIDEF, FNPO और भारत पेंशनर्स समाज ने इस अवधि को घटाकर 11 साल करने की मांग की है. ऑल इंडिया न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉइज फेडरेशन इसे 10 साल करने के पक्ष में है. इंडियन रेलवेज टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने इसे 12 साल तय करने का प्रस्ताव दिया है.
7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु का दौरा करेगी आयोग की टीम
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े मामलों को लेकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. वित्त मंत्रालय के तहत कार्यरत 8वें वेतन आयोग ने आधिकारिक नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि आयोग 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु का दौरा करेगा. इस दौरे के दौरान आयोग विभिन्न हितधारकों, संस्थाओं और केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों व यूनियनों के साथ सीधा संवाद और बैठकें करेगा.
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