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Digital Loan : डिजिटल लोन देने वाले ऐप्स पर लगेगा बैन! सख्त कानून लाने पर विचार कर रही केंद्र सरकार

ऑनलाइन मौजूद कई अनियमित संस्थाएं आसानी से लोगों को लोन पर पैसे दे देती हैं, लेकिन बाद में गलत तरीके से लोन रिकवरी की जाती है, जिससे कुछ आत्महत्याएं के मामले सामने आए हैं.

Digital Loan apps
Digital Loan : आज डिजिटल का जमाना है। लोगों को घर बैठे ही ऑनलाइन खाने-पीने की चीजों से लेकर लोन में पैसे तक मिल जा रहे हैं। कहीं आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या मोबाइल ऐप्स से लोन तो नहीं लेकर फंस गए हैं, अगर ऐसा है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र की मोदी सरकार अवैध ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त से सख्त कानून लाने की तैयारी पर विचार कर रही है। इस मामले से जुड़े दो अफसरों ने सोमवार को बताया कि केंद्र सरकार उन लोगों की रक्षा करना चाहती है, जो ऊंची ब्याज पर लोन लेकर फंस जाते हैं और पैसे वापस न लौटाने पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया है, जिससे बाद में वे मौत का रास्ता अपना लेते हैं। ऑनलाइन मौजूद कई अनियमित संस्थाएं आसानी से लोगों को लोन पर पैसे दे देती हैं, लेकिन बाद में गलत तरीके से लोन रिकवरी की जाती है, जिससे कुछ आत्महत्याएं के मामले सामने आए हैं. हालांकि, केंद्र सरकार पहले भी ऐसे कई अनियमित ऑनलाइन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन अब आरबीआई को थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करने की अनुमति देने पर विचार चल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई बार डिजिटल लोन प्रोवाइजर्स को भी चेतावनी दी है। आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए अपने अंडर में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया है। News24 अब WhatsApp पर भी, लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ कर्जदाताओं को लगातार सतर्क कर रहा आरबीआई आरबीआई अपने विशेष नियमों के तहत अपने अंडर में ही लोन देने वाली कंपनियों को रेगुलेट करता है। प्राइमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों, कमर्शियल बैंकों, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC), डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंकों, होम फाइनेंस कंपनियों (HFC) के साथ आउटसोर्स किए गए सभी विकल्पों पर आरबीआई के ये नियम लागू होते हैं। यह भी पढे़ं :UPI Payment का नया नियम, 2000 रुपये से ज्‍यादा की पहली ट्रांजेक्‍शन के लिए करना होगा 4 घंटे का इंतजार! अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती असुरक्षित लैंडरों द्वारा दिए जा रहे अंधाधुंध लोन से आरबीआई भी काफी परेशान है. इसे लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अक्टूबर को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) और क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए पर्सनल लोन देने के नियमों को काफी सख्त कर दिया. कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने कहा था कि इस वक्त बैंकों में ज्यादा ब्याज लेने की होड़ मची हुई है। इसके बाद उन्होंने अपने इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम तंत्र को बैंकों और एनबीएफसी को मजबूत करने के निर्देश दिए थे. जानें क्यों पसंद आ रहा डिजिटल लोन देश में लोन देने वाली कई कंपनियां और ऐप्स ऑनलाइन मौजूद हैं. बैंकों के चक्कर लगाने से बचने के लिए लोग घर बैठे ही डिजिटल लोन प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म से ज्यादा ब्याज दर पर लोन ले लेते हैं। डिजिटल लोन में औपचारिकताएं भी काफी कम होती हैं और लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है। इसलिए लोगों को डिजिटल लोन प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म काफी पसंद आ रहा है।


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