Edited By Versha Singh
पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने विधानसभा अपना पहला बजट पेश कर दिया है. सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने युवाओं को एक लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है, जिनमें 33 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति होगी.
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स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक, विभिन्न सरकारी संस्थानों में मानो सूखा पड़ा हुआ था. लंबे समय से यह शिकायतें आ रही थीं कि भर्ती न होने के कारण कर्मचारियों की कमी बनी हुई है. आखिरकार, भर्ती की घोषणा कर दी गई. राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सत्ता परिवर्तन के बाद पहले बजट में सरकारी कार्यालयों में भर्ती की बड़ी घोषणा की. सत्ता में आने से पहले, भाजपा के घोषणापत्र में सरकारी नौकरियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का जिक्र था. अब, पार्टी के सत्ता में आने के बाद, बजट में सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है.
राज्य की संस्कृति को सहेजने के लिए कोलकाता में एक नया सांस्कृतिक स्कूल स्थापित करने का ऐलान किया गया है. इसके अलावा स्थानीय विकास को गति देने के उद्देश्य से विधायकों को मिलने वाले एमएलए फंड (MLA Fund) को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी कार्यालयों में एक लाख रिक्तियां भरी जाएंगी. इनमें से 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. इन एक लाख रिक्तियों में से 20,000 पुलिस में भर्ती की जाएगी. 50,000 शिक्षकों, प्रोफेसरों और शिक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी. 1,000 पूर्वी सीमांत राइफल्स में भर्ती की जाएगी और जहां भी अवसर होगा, 10 प्रतिशत पद अग्निशामकों के लिए आरक्षित होंगे.
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