फर्रुखाबाद में ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी, यूपी कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश सरकार की गुरुवार को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया. बैठक के दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के सेमी कंडक्टर के सम्बंध, उच्च शिक्षा विभाग के निजी विवि प्रस्ताव सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में खनन, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और सामाजिक कल्याण सहित क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करने के लिए 22 प्रस्ताव रखे गए थे। यूपी कैबिनेट द्वारा लिए गए इन फैसलों से राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बड़ा कदम बताया जा रहा है.

गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद में ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किए जाने को मंजूरी मिली हैं. इसके अलावा प्रदेश के अयोध्या, रामपुर, लखनऊ, और बागपत शहरों के लिए धनराशि भी स्वीकृत की गई. इस धनराशि से इन शहरों में विकास कार्यो को तेज किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में यूपी पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई हैं. इसके लागू होने से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे साथ ही प्रदेश के धार्मिक स्थल अयोध्या, वाराणसी, मथुरा आदि सहित अन्य पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा.

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धान और मोटे अनाज की खरीद नीति तय

कैबिनेट बैठक में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के तहत आने वाले यूपी जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (तृतीय संशोधन) नियमावली 2025 को भी मंजूरी दी गई. इसके अलावा नदी तल और चट्टान खनिजों के खनन के लिए ई-निविदा और ई-नीलामी प्रणाली लागू की जाएगी. वहीं प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान और मोटे अनाज की खरीद नीति भी तय की गई हैं. वहीं प्रदेश में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत दीवाली पर लाभार्थियों को 2025-26 में दो फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे. इसके अलावा बैठक में कार्मिक विभाग ने सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली (14वां संशोधन) 2025 और लोक सेवा आयोग (कंप्यूटर अनुभाग) सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) 2025 को भी मंजूरी दी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

वहीं कैबिनेट बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की स्थापना के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जिम्मेदारी दी गई हैं. इस काम के लिए बैठक में सेंटेज चार्ज भी स्वीकृत किया गया. नगर विकास विभाग ने पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली 1966 के 29वें संशोधन को मंजूरी दी है. इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पर्यावरण (राजपत्रित) सेवा 1995 नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दी है. वहीं रोजगार के लिए संतकबीर टेक्सटाइल्स एवं अपेरल पार्क योजना को भी स्वीकृति दी गई है. बैठक में वर्ष 2024 में विभिन्न कारणों से जिन बच्चों की छात्रवृत्ति रह गई थी (अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, सामान्य,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक वर्ग) उनके लिए छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान के लिए पोर्टल खोलने व बजट व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

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